अफसरों के तबादलों पर जीतू ने सरकार की घेरा : सीएम को लिखा पत्र, कहा- प्रदेश की जनता भुगत रही खामियाजा

भोपाल। मध्यप्रदेश में लगातार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के तबादलों पर कूनो नेशलन पार्क के फील्ड डायरेक्टर ने सरकार की तबादला व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि बार-बार तबादलों से अधिकारियों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। कूनो के फील्ड डायरेक्टर के इस बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार को अपने निशाने पर ले लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारें बदलती हैं, लेकिन तबादलों की राजनीति नहीं बदलती। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान के कार्यकाल में शुरू हुआ तबादला उद्योग अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के शासन में तबादला फैक्ट्री बन गया है।

20 महीने में 325 से ज्यादा आईएएस के तबादले

पटवारी ने पत्र में दावा किया कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच महज 20 महीनों में 325 से अधिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए। यानी औसतन हर महीने 16 से ज्यादा अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई। उन्होंने जुलाई 2026 के बाद करीब 36 अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलने, पिछले तीन महीनों में लगभग दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और करीब एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षकों के तबादले होने का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, मई 2026 में 62 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए थे।

अधिकारियों को मिले कम से कम दो साल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो साल का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए। समय से पहले तबादला होने पर उसके लिखित कारण सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही राजनीतिक असहमति, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी और सत्ता-संगठन के दबाव को तबादले का आधार नहीं बनाया जाए।

उन्होंने हर साल अधिकारियों के तबादलों और उनके कारणों पर श्वेतपत्र जारी करने तथा बार-बार स्थानांतरण से प्रभावित जिलों और विभागों की कार्यक्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने की मांग भी की।

तबादलों का खामियाजा भुगतती है जनता

पटवारी ने कहा कि बार-बार तबादलों से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित होता है और प्रशासनिक जवाबदेही कमजोर पड़ती है। इसका नुकसान अधिकारियों से ज्यादा आम जनता को उठाना पड़ता है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में तबादला फैक्ट्री पर रोक लगाकर पारदर्शिता, स्थिरता और जवाबदेही की व्यवस्था लागू करने की मांग की। पटवारी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि यही सिलसिला जारी रहा तो इतिहास दर्ज करेगा कि शिवराज सिंह चैहान ने तबादला उद्योग शुरू किया और मोहन यादव ने उसे तबादला फैक्ट्री में बदल दिया।