पश्चिम बंगाल : शुभेंदु सरकार का पहला बजट पेश, सरकारी कर्मचारियों, 1 लाख युवाओं और एआई लगाया बड़ा दांव

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सोमवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर दिया है। बजट में विकास, रोजगार, तकनीक और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखा गया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य ‘विकसित भारत और विकसित बंगाल’ के विजन को साकार करना है। इस दौरान सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में चल रही सभी सामाजिक कल्याण योजनाएं बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगी।

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी अक्टूबर 2026 से लागू होगी। इसके अलावा सिविक पुलिस और ग्रीन पुलिस के मानदेय में भी 2000 रुपये की वृद्धि की गई है।

युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियों का ऐलान

बजट में युवाओं के लिए एक लाख नई नौकरियां देने की घोषणा की गई है। सरकार ने कहा कि इन नियुक्तियों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। साथ ही परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली और डिजिटल रिकॉर्ड आधारित मजबूत व्यवस्था तैयार की जाएगी।

एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस

तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर विशेष ध्यान देगी। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि भूमि संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और आसान बनाया जा सके।

सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मिलेगी मजबूती

राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन ‘डायल-112’ शुरू की जाएगी। कांथी को नया पुलिस जिला बनाया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में नई नगरपालिकाएं और नए फायर स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे।

विधायकों का फंड बढ़ा, संस्कृति को भी बढ़ावा

स्थानीय विकास कार्यों को गति देने के लिए विधायकों के एमएलए फंड को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए कोलकाता में एक नए सांस्कृतिक स्कूल की स्थापना की जाएगी।

जंगीपुर के लिए 50 करोड़, फलता मॉडल लागू होगा

दक्षिण 24 परगना जिले के फलता में ‘फलता मॉडल’ लागू किया जाएगा। वहीं जंगीपुर क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। सरकार ने यह भी घोषणा की कि झूठे राजनीतिक मुकदमों में फंसाए गए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

एयरपोर्ट और बिजली परियोजनाओं पर बड़ा निवेश

राज्य सरकार हासीमारा और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कल्याणी के पास नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए 1000 से 1500 एकड़ जमीन चिह्नित की जाएगी। पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जबकि कूचबिहार एयरपोर्ट को मजबूत किया जाएगा। बिजली संकट से निपटने के लिए पीपीटी मॉडल के तहत नए थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है।