ईवीएम को खत्म करने सपा लेगी संकल्प : विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अखिलेश ने किए बड़े ऐलान, भाजपा पर किए तीखे

लखनऊ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े वादे भी सामने रखे।

म्टड और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल

अखिलेश यादव ने दावा किया कि देश में श्मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाश् सक्रिय है और चुनाव प्रणाली में सुधार की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं और कई जगह एक ही नाम के एक से अधिक वोट दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंग्लैंड की तरह बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए तो पारदर्शिता बढ़ सकती है। अखिलेश ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी एक दिन म्टड को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लेगी।

वोटर लिस्ट और प्रशासन पर आरोप

उन्होंने सुल्तानपुर और सरोजनीनगर का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वोट काटने और फर्जी शिकायतों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग को शिकायतें देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुईए जिससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

सरकार और नीतियों पर हमला

कानून-व्यवस्था को लेकर उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि श्जीरो टॉलरेंसश् का दावा करने वाली सरकार के कार्यकाल में अपराध और सामाजिक अत्याचार बढ़े हैं। उन्होंने एनसीआरबी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एससी.एसटी समुदाय पर अत्याचार की घटनाएं चिंताजनक हैं। इसके अलावा उन्होंने महंगाईए बिजली संकट और स्मार्ट मीटर नीति पर भी सरकार को घेरा।

2027 के लिए बड़े चुनावी वादे

अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर दो दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करने का वादा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा को लेकर ज्ञळ से च्ळ तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट और बिजली नीति पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर रही है।

सियासी संदेश और गठबंधन पर बयान

अखिलेश ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने प्छक्प्। गठबंधन को मजबूत बताते हुए कहा कि विपक्ष मिलकर सरकार की नीतियों का मुकाबला करेगा।