पुलिस महकमे में दिखा सीएम की सख्ती असर : 9,662 पदों को भरने मिली मंजूरी, एक ही दिन में जारी हुए चार आदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस बल को मजबूत करने और रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने पुलिस की विभिन्न इकाइयों में 9 हजार 662 पदों की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि पुलिस बल में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।

गृह विभाग की ओर से जारी चार अलग-अलग आदेशों में विभिन्न श्रेणियों के पदों को स्वीकृति दी गई है। इनमें तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के अराजपत्रित सूबेदार (अ) शीघ्र लेखक के 135 और सहायक उपनिरीक्षक (अ) के 520 पद शामिल हैं। इस तरह कुल 655 पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। इसके अलावा अराजपत्रित सूबेदार के 81, उपनिरीक्षक जिला पुलिस बल के 312, उपनिरीक्षक विसबल के 69 और अन्य तकनीकी श्रेणियों के पदों को मिलाकर 507 पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दी गई है।

आरक्षक जीडी के 7,500 पदों पर होगी भर्ती

पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा पद आरक्षक (जीडी) के स्वीकृत किए गए हैं। गृह विभाग ने आरक्षक (जीडी) के 7,500 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके साथ ही आरक्षक (चालक) के 1,000 पदों को भी मंजूरी दी गई है।

18 हजार पद भरने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस विभाग में कुल 18 हजार पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में 9,662 पदों की स्वीकृति के बाद बाकी पदों के आदेश भी जल्द जारी किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 8,500 पदों की स्वीकृति के बाद इस वर्ष भी बड़ी संख्या में पदों को मंजूरी देना पुलिस बल को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पदोन्नति प्रक्रिया भी जारी रखने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की करीब 25 हजार पदोन्नतियों पर खुशी जताई थी। उन्होंने निर्देश दिए कि पदोन्नति की प्रक्रिया आगे भी लगातार जारी रखी जाए। पदोन्नति से वंचित अधिकारियों और कर्मचारियों को चक्रीय क्रम में पदोन्नत करने के आदेश सितंबर में जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। नक्सलवाद के खात्मे के बाद पुलिस बल की रचनात्मक भूमिका को प्रदेश के विकास कार्यों से भी जोड़ा जाएगा।