छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक : शहरी गैस नीति 2026 को मंजूरी, खेल और राहत से जुड़े अहम फैसले

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता, खेल क्षेत्र और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।

सबसे बड़ा फैसला “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026” को मंजूरी देने का रहा। इस नई नीति के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की सस्ती और सुगम आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को एलपीजी के मुकाबले किफायती विकल्प मिलेगा। साथ ही पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से घर-घर गैस पहुंचाने की दिशा में तेजी आएगी। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी।

बैठक में खेल सुविधाओं के विकास को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने की मंजूरी दी गई है। इससे क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। यह राशि जरूरतमंदों को तत्काल राहत और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाएगी।

प्रशासनिक स्तर पर भी एक अहम फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता से जुड़े 2019 के पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही उस समय लिए गए निर्णय और उससे जुड़े सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार का कहना है कि ये सभी फैसले जनसुविधा, पारदर्शिता और विकास को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं, जो प्रदेश के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएंगे