MP Lokayukta SPs Removed : लोकायुक्त में तीसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई, तीन संभागों के एसपी बदले

भोपाल। मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन में भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच और कथित डीलिंग को लेकर मचे हड़कंप के बीच तीसरे दिन भी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख ने शुक्रवार, 5 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए भोपाल, सागर और रीवा संभाग में पदस्थ तीन पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के तबादले कर दिए हैं।

लोकायुक्त संगठन में लगातार सामने आ रहे मामलों और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा के बीच की गई इस कार्रवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि संगठन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

तीन संभागों के एसपी बदले गए

लोकायुक्त मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार, भोपाल, सागर और रीवा संभाग में पदस्थ पुलिस अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दुर्गेश कुमार राठौर, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त भोपाल संभाग को स्थानांतरित कर सागर संभाग लोकायुक्त कार्यालय भेजा गया है। योगेश्वर शर्मा, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त सागर संभाग को रीवा संभाग लोकायुक्त कार्यालय में पदस्थ किया गया है। सुनील पाटीदार, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त रीवा संभाग को भोपाल संभाग लोकायुक्त कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकायुक्त महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी आदेश तक अपने नवीन दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।

लगातार तीसरे दिन कार्रवाई

लोकायुक्त संगठन में हाल ही में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और कथित तौर पर प्रकरणों की डीलिंग को लेकर उठे सवालों के बाद लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पिछले दो दिनों में भी संगठन के भीतर कई स्तरों पर प्रशासनिक निर्णय लिए गए थे। अब तीसरे दिन एक साथ तीन संभागीय पुलिस अधीक्षकों के तबादले को संगठनात्मक सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, लोकायुक्त मुख्यालय पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और संगठन में पारदर्शिता एवं निष्पक्ष जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि लोकायुक्त संगठन में चल रही समीक्षा प्रक्रिया अभी जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव या अन्य प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं।