समय पालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : विभागों की समीक्षा बैठक में दो टूक बोले सीएम, सभी शासकीय कार्यालयों में बॉयोमैट्रिक हाजिरी होगा अनिवार्य, खुद करेंगे मॉनिटरिंग

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में बॉयोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की जाएगी और अधिकारियों-कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कामकाज में समयबद्धता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बॉयोमैट्रिक हाजिरी जरूरी है। मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में लागू व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे प्रदेशभर में लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद रहे।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनकल्याण और प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विभागों से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने को कहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि की नि:शुल्क रजिस्ट्री के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने और पात्र ग्रामीणों को नि:शुल्क पट्टे वितरित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

नर्मदा मिशन और पेयजल व्यवस्था की होगी नियमित समीक्षा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नर्मदा समग्र मिशन से जुड़े कार्यों की समीक्षा हर माह के पहले सोमवार को की जाएगी। नर्मदा परिक्रमा यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायत और वार्ड स्तर पर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने को कहा। बैठक में पीएचई, नगरीय विकास और ग्रामीण विकास विभाग ने जल संरक्षण और वॉटरशेड मिशन की तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की।

चित्रकूट और धार्मिक स्थलों के विकास पर फोकस

मुख्यमंत्री ने चित्रकूट धाम के समग्र विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने मंदाकिनी नदी की अविरल धारा बनाए रखने और श्रीराम वन गमन पथ, श्री कृष्ण पाथेय सहित अन्य विकास कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। महाकाल महालोक सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर होमगार्ड व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था बेहतर होगी तथा होमगार्ड बल का क्षमता संवर्धन भी होगा।

सिंहस्थ 2028 और एयरपोर्ट परियोजना की समीक्षा

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने उज्जैन में 2700 मीटर लंबी नई हवाई पट्टी और एयरपोर्ट निर्माण की तैयारियों की समीक्षा की। जिला पर्यटन परिषदों को भी पर्यटन गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए।

किसानों और युवाओं के हित में फैसले

मुख्यमंत्री ने खंडवा और बुरहानपुर मंडियों में कपास उत्पादक किसानों पर लगने वाला मंडी शुल्क एक रुपये से घटाकर 55 पैसे करने के निर्देश दिए। वहीं अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को तत्काल लागू करने को कहा।

संयुक्त छात्रावास और रोजगार गतिविधियों पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने अलग-अलग वर्गों के छात्रावासों की जगह सभी समाजों के बच्चों के लिए संयुक्त छात्रावास संचालित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि छात्रावास सामाजिक समरसता के केंद्र बनें। सांदीपनी विद्यालय परिसरों में अकादमिक समय के बाद क्षमता संवर्धन गतिविधियां चलाने के निर्देश भी दिए गए। उद्यानिकी विभाग को फसलों का रकबा बढ़ाने तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को हथकरघा, खादी, रेशम और महिला रोजगार को प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए गए।