मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला : सिवनी-बालाघाट हाईवे को हरी झंडी, महिलाओं, युवाओं और किसानों के मुद्दे पर भी मंथन, पढ़ें खबर

भोपाल। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। मंत्रालय में हुई बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। इसमें महिलाआं, युवाओं और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में जहां सिवनी-बालाघाट स्टेस्ट हाइवे को मंजूरी दे दी गई है। वहीं किसानों के जीमनों के अधिग्रहण पर भी मंथन हुआ। कैबिनेट बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने दी।

बैठक में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास, किसानों के लिए वर्षा की स्थिति, महिलाओं के लिए सरकार की योजनाओं तथा प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके साथ ही आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियों की भी समीक्षा की गई। सरकार ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने और कम बारिश वाले इलाकों में किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में मानसून की स्थिति की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने अधिक बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिए। वहीं कम बारिश वाले इलाकों में किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारियां करने को कहा गया। सरकार का जोर इस बात पर है कि बारिश की स्थिति के अनुसार स्थानीय स्तर पर किसानों और आम लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाए।

सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में लगातार बेहतर कार्य हो रहे हैं। इसी क्रम में सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे के 91.64 किमी मार्ग को पेव्ड शोल्डर सहित फोर-लेन करने का निर्णय लिया गया है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनने वाली इस परियोजना की लागत 3,458 करोड़ होगी। इसके साथ ही, 12 नई सड़कों का निर्माण भी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर किया जाएगा।

किसानों की सहमति से जमीन खरीदेगी सरकार

जमीन अधिग्रहण को लेकर कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है३भूमि अधिग्रहण में आपसी सहमति से भूमि क्रय के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। अब आपसी सहमति होने पर सरकार चार गुना मुआवजा राशि देकर सीधे भूमि क्रय कर सकेगी, जिससे अधिग्रहण की प्रक्रिया में समय की बचत होगी। इसके साथ ही मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के आवासीय आयुक्त के विभिन्न राजस्व व्ययों की निरंतरता को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मानसून की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

युवाओं के लिए कौशल विकास की बनेगी नई रणनीति

नीति आयोग की कौशल विकास संबंधी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में नई योजना तैयार की जाएगी। विभिन्न विभागों के समन्वय से युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की रणनीति बनाने पर जोर दिया गया।

लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का उपहार

रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य सरकार ने लाड़ली बहनों के लिए अतिरिक्त सम्मान राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 28 अगस्त को होने वाले रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 250 रुपये की अतिरिक्त राशि भेजी जा चुकी है।

जन विश्वास अभियान की तारीख बदली

मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जनता के बीच पहुंचकर समस्याएं सुनने वाले जन विश्वास अभियान के कार्यक्रमों में भी बदलाव किया गया है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के कारण 28 अगस्त का कार्यक्रम अब 29 अगस्त और 4 सितंबर का कार्यक्रम 5 सितंबर को आयोजित होगा।

औद्योगिक निवेश को मिल रही रफ्तार

बैठक में प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश को लेकर भी जानकारी साझा की गई। पिछले दो महीनों में पीथमपुर और ग्वालियर में निवेश के क्षेत्र में हुई प्रगति को सरकार ने महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। कुल मिलाकर बैठक में सरकार ने युवाओं और किसानों से लेकर महिलाओं तथा उद्योग क्षेत्र तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर दिशा तय की।