PM मोदी से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय : बस्तर विकास और बड़ी परियोजनाओं पर हुई अहम चर्चा

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास, बस्तर के समग्र उत्थान और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में सहयोग का आग्रह किया।

यूरिया परियोजना को जल्द मंजूरी देने की मांग

मुख्यमंत्री साय ने राजनांदगांव में प्रस्तावित 10,500 करोड़ रुपये की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है और राज्य सरकार की सभी आवश्यक स्वीकृतियां पूरी हो चुकी हैं। इसके शुरू होने से किसानों को पर्याप्त उर्वरक मिलेगा और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

461 गांवों को बिजली ग्रिड से जोड़ने और AIIA की स्थापना का आग्रह

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा कारणों से अब तक राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से नहीं जुड़ पाए 461 गांवों को स्थायी ग्रिड से जोड़ने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मांगी। इसके अलावा रायपुर या बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (AIIA) स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक पहल का अनुरोध किया।

'बस्तर विजन' और सरकारी योजनाओं की प्रगति

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को 'बस्तर विजन' की जानकारी देते हुए बताया कि 'नियद नेल्ला नार 2.0' और 'बस्तर मुहिम' के माध्यम से बस्तर संभाग के 5,542 गांवों में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे लगभग 39 लाख लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव

मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़े 421 स्कूलों को दोबारा शुरू किया गया है। वहीं ओरछा और जगरगुंडा में नई एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत अब तक 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और गीदम मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।

बस्तर में तेजी से बढ़ रहा इंफ्रास्ट्रक्चर

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब सड़क, रेल, बिजली और हवाई संपर्क के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3,513 करोड़ रुपये की लागत से जगदलपुर-रावघाट रेललाइन का निर्माण जारी है। साथ ही जगदलपुर से हवाई सेवाओं के विस्तार, रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे और इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बैराज परियोजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है।

पर्यटन और संस्कृति को वैश्विक पहचान देने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर दशहरा को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन ब्रांड बनाने की दिशा में काम चल रहा है। वहीं चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक में चार लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी ने क्षेत्र में शांति और विश्वास का माहौल मजबूत किया है।

निवेश और नए उद्योगों पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने के बाद राज्य को करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य में एआई डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर प्लांट, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, ग्लोबल बीपीओ, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट, चॉकलेट और मेडिकल उपकरण निर्माण जैसे नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं।

निवेशकों के लिए बेहतर माहौल

मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेशकों के अनुकूल नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ को नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में नियामकीय और संस्थागत व्यवस्था के लिए देश में पहला स्थान मिला है। इसके साथ ही राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट-2026 लागू कर उद्योगों के लिए समयबद्ध और सरल अनुमति व्यवस्था सुनिश्चित की है।

महिला सशक्तिकरण और एआई मिशन पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 10.42 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाया जा चुका है और अगले चरण में 14 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने 2027 में रायपुर में प्रस्तावित लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। साथ ही 500 करोड़ रुपये के राज्य एआई मिशन के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन को बढ़ावा देने की जानकारी देते हुए विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के विकास को और गति मिलेगी।