कृषि क्रांति की ओर कदम : 1 जून से ‘खेत बचाओ अभियान’ का आगाज़, शिवराज ने बताया उद्देश्य

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ी महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की है। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानके नेतृत्व में एक जून से पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। जो 30 जून तक चलेगा। इस अभियान का मकसद खेतों की गुणवत्ता सुधरने, जानकारों की मानें तो यह अभियान केवल जागरुकता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे खेतों में गुणवत्ता सुधारने मिट्टी की सेहत को मजबूत करने और किसानों को वैज्ञानिक व व्यावहारिक सलाह रहेगा।

केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह अभियान शीर्ष से थोपे जाने वाला कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि गांव-गांव और पंचायत स्तर से शुरू होकर जनभागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ेगा। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), आईसीएआर संस्थानों और राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

अभियान का यह रहेगा मूल उद्देश्य

शिवराज ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर खाद के सही उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही जैविक खेती, जैव-उत्पादों और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को भी बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। अभियान के दौरान किसानों को बदलते मौसम, मिट्टी की स्थिति और बाजार की मांग के अनुसार व्यावहारिक सलाह दी जाएगी। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, कम पानी वाली फसलों के चयन और जोखिम प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि किसानों की आय स्थिर और सुरक्षित रह सके।

1600 से अधिक टीमें होंगी सक्रिय

सरकारी जानकारी के अनुसार, इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें गठित की गई हैं। अधिक उर्वरक उपयोग वाले 100 से अधिक जिलों में 500 विशेष टीमें काम करेंगी। इसके अलावा, केवीके और आईसीएआर की 1150 से अधिक टीमें भी खेत-स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएंगी।

किसानों के लिए कई योजनाओं का एकीकरण

अभियान के दौरान मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम-किसान योजना के छूटे लाभार्थियों को जोड़ने, दलहन-तिलहन मिशन और जल संरक्षण जैसी योजनाओं को भी तेजी से लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस अभियान का अंतिम लक्ष्य खेतों की गुणवत्ता सुधारना, उत्पादन लागत कम करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि देश की कृषि व्यवस्था अधिक टिकाऊ और लाभकारी बन सके।