तेल संकट की आहट : केंद्र सरकार ने खर्च कटौती के सख्त आदेश किए जारी, महंगाई की मार से देश में मची दहशत,

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में पिछले एक सप्ताह में हुई बढ़ोतरी ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति संकट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने वित्तीय अनुशासन और खर्च में कटौती के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

सरकारी संस्थानों में लागू होंगे सख्त खर्च नियंत्रण नियम

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग ने सरकारी बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों को संचालन लागत घटाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , बैंक ऑफ बड़ौदा , भारतीय जीवन बीमा निगम सहित सभी प्रमुख सरकारी वित्तीय संस्थानों पर लागू होगा। निर्देशों के अनुसार अब अधिकतर बैठकों, परियोजना समीक्षाओं और प्रशासनिक चर्चाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही भौतिक बैठक की अनुमति दी जाएगी।

विदेश यात्राओं और खर्चों पर सख्त नियंत्रण

सरकारी आदेश में कहा गया है कि शीर्ष अधिकारियों—चेयरमैन, एमडी और सीईओ—की विदेश यात्राओं को सीमित किया जाए। जहां तक संभव हो, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में वर्चुअल माध्यम से भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अनावश्यक यात्राओं और विलासिता पर होने वाले खर्चों में कटौती को प्राथमिकता दी गई है।

ईंधन बचत और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

सरकार ने सभी संस्थानों को अपने परिवहन बेड़े में बदलाव करते हुए पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। किराए पर लिए जाने वाले वाहनों में भी ईवी को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

प्रधानमंत्री की अपील और राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में देशवासियों से ईंधन की बचत और अनावश्यक खर्च कम करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वैश्विक तेल संकट और भू-राजनीतिक तनाव भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, एक वर्ष तक सोने की खरीद टालने और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की सलाह दी थी। सरकार के इन कदमों को मौजूदा आर्थिक दबाव को कम करने की एक व्यापक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इससे आम लोगों के बीच चिंता और सतर्कता दोनों बढ़ गई है।