महाराष्ट्र में मिलावटखोरों की अब खैर नहीं, : सीएम फडणवीस ने आयुक्त को दी खुली छूट, कहा- बर्दाश्त नहीं जनता की जान से खिलवाड़

मुंबई। महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों की अब खैर नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए की देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया हे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इतना ही नहीं उन्होंने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे को सख्त कारवाई करने की खुली छूट भी दे दी है।

‘लोगों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं’

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन चाहे मिलावट के जरिए हो या किसी अन्य तरीके से, इससे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को खतरा पैदा होता है। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह कार्रवाई की जा रही है, वह प्रभावी है और भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा।

तुकाराम मुंढे का सख्त संदेश

मई 2026 में आयुक्त का पद संभालने के बाद तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और नियमों के पालन की जांच तेज की गई है। मुंढे ने कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी पूरी श्रृंखला में शामिल हर व्यक्ति की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम सभी के लिए समान हैं और उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को नहीं बख्शा जाएगा।

तीन बड़े अभिनेताओं को नोटिस

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कथित तंबाकू उत्पाद ‘विमल इलायची’ के विज्ञापन में ब्रांड प्रचारक के तौर पर शामिल होने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई के बाद विज्ञापन में तंबाकू उत्पादों के प्रचार को लेकर भी बहस तेज हो गई है।

गोदाम में मिला खराब माल, लाइसेंस निलंबित

चेंबूर स्थित एक कंपनी के गोदाम में फ्रूटी, ऐपी और एप्पल फिज का समाप्त हो चुका भंडार मिलने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसके अलावा ब्लिंकइट, जेप्टो और इंस्टामार्ट से जुड़े कई खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों पर भी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की गई।

सरकार का साफ संदेश

महाराष्ट्र सरकार के इस अभियान से संकेत है कि खाद्य सुरक्षा के मामले में अब ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मिलावट, खराब खाद्य सामग्री और स्वच्छता मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ निरीक्षण और कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।