पीडब्ल्यूडी का सख्त रुख : सड़क-भवन निर्माण में गड़बड़ी मिली तो सीधे ठेकेदार पर गिरेगी गाज, जिम्मेदारों को मिले सख्त निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर लोक निर्माण विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। मंत्री राकेश सिंह और विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह के निर्देश पर 5 सितंबर को प्रदेश के सात जिलों में अचानक निरीक्षण अभियान चलाया गया। मुख्य अभियंताओं की सात टीमों ने विदिशा, बालाघाट, मुरैना, झाबुआ, मैहर, नीमच और निवाड़ी में कुल 35 निर्माण कार्यों की मौके पर पहुंचकर जांच की।

निरीक्षण के दौरान सड़क और पुलों से जुड़े PWD के 21 कार्य, PIU के चार भवन, Development Corporation के छह, MP Building Development Corporation के तीन और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा एक प्रोजेक्ट जांच के दायरे में आया।

खराब सड़क पर अफसरों को नोटिस, ठेकेदार पर ब्लैकलिस्ट की तैयारी

विदिशा में चटोली मुख्य मार्ग से हबीबगंज-कैथोरा तक बन रही चार किलोमीटर सड़क की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं मिली। इसके बाद संबंधित अनुविभागीय अधिकारी और उपयंत्री को नोटिस देने के निर्देश जारी किए गए। वहीं, काम कर रही अनादि कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।

नटेरन में निर्माणाधीन शासकीय एक्सीलेंस हाई स्कूल भवन की गुणवत्ता भी जांच में संतोषजनक नहीं पाई गई। विभाग ने संबंधित कंसल्टेंट, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट को नोटिस देने के साथ ठेकेदार एसेंट कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए।

नरसिंहपुर के प्रोजेक्ट पर भी कड़ा फैसला

20 अगस्त को नरसिंहपुर में जांचे गए करेली-सिंहपुर-डांगीढाना मार्ग की स्थिति भी मानकों के अनुरूप नहीं मिली थी। अब संबंधित ठेकेदार गैनन डंकरली एंड कंपनी लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने और संबंधित राशि राजसात करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य 23 परियोजनाओं में मिली कमियों को निर्धारित समय में दूर करने के आदेश दिए गए हैं।

शिकायतों पर भी समय सीमा तय

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निरीक्षण में सामने आई कमियों का समय पर निराकरण हो। लोकपथ ऐप पर आने वाली शिकायतों को अधिकतम चार दिन में निपटाने और ब्ड हेल्पलाइन की शिकायतों का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।