मप्र सरकार का जोर स्वास्थ्य सेवाओ के कायाकल्प पर, : सीएम मोहन ने अधिकारियों को दिए दो टूक निर्देश, सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं को मिलेगी प्राथमिकता

भोपाल। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना तथा मेधावी योजना के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दो टूक शब्दों में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और मेधावी छात्रों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएं। बैठक में विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से संबंधित कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता और मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं का विकास प्राथमिकता के साथ किया जाए। इसके अलावा मानव संसाधन की पूर्ति, विभागीय भर्तियों और प्रवेश प्रक्रियाओं को भी समय पर पूरा करने पर जोर दिया।

5 मेडिकल कॉलेजों में विकसित होंगे कैंसर उपचार के विशेष विभाग

प्रदेश में कैंसर मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पुराने पांच मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग विकसित करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि पिछले दिनों उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा की थी। उन्होंने कहा कि इन विभागों के संचालन के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर और अन्य आधारभूत सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाएं, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए जल्द जारी होंगे विज्ञापन

उपमुख्यमंत्री ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की विभागीय स्तर पर नियुक्ति के लिए आवश्यक विज्ञापन शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बेहद जरूरी है। उन्होंने चयन, साक्षात्कार और नियुक्ति से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया, ताकि खाली पदों को जल्द भरा जा सके और चिकित्सा संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके।