छत्तीसगढ़ : सक्ती में PM आवास योजना का घोटाला, करीब 288 आवासों की स्वीकृति को लेकर विवाद ,भूमि खरीदी-बिक्री की भी जांच की मांग की तेज

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को लेकर जांजगीर-चांपा जिले की बाराद्वार नगर पंचायत में बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी कर सैकड़ों आवासों की स्वीकृति के लिए दस्तावेज तैयार किए गए। शिकायत के बाद जांच टीम गठित कर दी गई है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है. दरअसल छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े दो बड़े विवाद सामने आए हैं.दरअसल बाराद्वार नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 288 आवासों की स्वीकृति को लेकर विवाद गहरा गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इनमें से बड़ी संख्या में आवास घास मद और शासकीय भूमि पर प्रस्तावित किए गए हैं। आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर भूमि को आबादी भूमि दिखाया गया और उसी आधार पर आवास स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। 

अभिषेक राय,नेता प्रतिपक्ष ने लगाए आरोप

मामले की शिकायत नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक राय ने की है। उनका कहना है कि राजस्व अभिलेखों में कूट रचना कर शासकीय भूमि का स्वरूप बदला गया है। शिकायत के बाद गठित जांच टीम दस्तावेजों और भूमि अभिलेखों की जांच में जुट गई है। 

अभिषेक राय,नेता प्रतिपक्ष, नगर पंचायत बाराद्वार,सक्ती

अध्यक्ष,नगर पंचायत बाराद्वार,सक्ती  ने पिछली सरकार पर लगाए आरोप  

वहीं विवाद उस समय और बढ़ गया जब नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण कुर्रे ने कहा कि जिन स्थानों पर आवास प्रस्तावित हैं, वहां कई परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में हुई भूमि खरीदी-बिक्री की भी जांच की मांग की 

नारायण कुर्रे,अध्यक्ष,नगर पंचायत बाराद्वार,सक्ती

इधर नगर पंचायत के सीएमओ का कहना है कि मामला राजस्व विभाग से जुड़ा है और जिला स्तर पर जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी 

मनोज कश्यप,CMO, नगर पंचायत बाराद्वार,सक्ती 

प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े इस कथित फर्जीवाड़े ने स्थानीय राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल बढ़ा दी है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, जो तय करेगी कि आरोपों में कितना दम है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है.