MP में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का शुभारंभ : धनतेरस पर CM का बड़ा तोहफा, 50 लाख परिवारों को मिलेगा मकान का पक्का मालिकाना हक

भोपाल। मध्यप्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए इस धनतेरस पर खुशियों की नई सौगात आई है। वर्षों से जिस मकान में परिवार रह रहे थे, जिस जमीन पर उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाकर पक्के घर बनाए थे, अब उन संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक भी उन्हें मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना जिले के ग्राम करुआ से मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश में 50 लाख नि:शुल्क रजिस्ट्रियां कराने का लक्ष्य रखा है। इस पहल से ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के पक्के दस्तावेज मिलेंगे और वे भविष्य में जरूरत पड़ने पर बैंक से ऋण भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर करुआ के प्राथमिक विद्यालय का उन्नयन कर माध्यमिक विद्यालय बनाने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धनतेरस पर आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलित कर अभियान की शुरुआत की और रिमोट का बटन दबाकर रजिस्ट्री प्रक्रिया का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक ग्रामीण आबादी के मकानों का पंजीकृत दस्तावेज नहीं होने से परिवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोग अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर मकान बनाते थे, लेकिन कानूनी दस्तावेज नहीं होने से बैंक भी उनकी संपत्ति के आधार पर ऋण देने से बचते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वामित्व योजना के माध्यम से अब ग्रामीणों को उनके मकानों का वैधानिक अधिकार दिलाया जा रहा है।

मकान के कागज बनेंगे आर्थिक मजबूती का आधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्ति की रजिस्ट्री केवल मकान का दस्तावेज नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की तरक्की का आधार है। जब ग्रामीण परिवारों के बच्चे पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे और अपना अस्पताल, नर्सिंग होम या व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे, तब बैंक से ऋण लेने में ये दस्तावेज महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब ग्रामीण अपनी संपत्ति का उपयोग जरूरत के अनुसार कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन गांवों में 80 से 100 प्रतिशत तक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, वहां मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से हितग्राहियों को दस्तावेज वितरित किए जा रहे हैं। यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

किसानों की आमदनी बढ़ाने पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से खेती-किसानी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए काम कर रही है। किसानों को कृषि के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान 25 गाय या भैंस खरीदने के लिए करीब 40 लाख रुपये का ऋण लेता है तो सरकार की ओर से 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसान दूध उत्पादन बढ़ाकर सहकारी समितियों और अन्य माध्यमों से बिक्री कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

हितग्राहियों के चेहरे पर दिखी मालिकाना हक की खुशी

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव जाने। जगदीश यादव, रामचित कुशवाहा और राकेश बाथम ने बताया कि पक्की रजिस्ट्री मिलने से अब उन्हें अपने मकानों का वास्तविक मालिकाना हक मिल गया है। वे जरूरत पड़ने पर इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे। हितग्राही अतर सिंह ने बताया कि उनकी करीब 89 हजार रुपये की रजिस्ट्री का पूरा खर्च सरकार ने उठाया है। किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ा। हितग्राहियों ने इसे आजादी के बाद पहली बार मिला वास्तविक संपत्ति अधिकार बताते हुए सरकार के प्रति आभार जताया।

उत्कृष्ट काम करने वाले पटवारी और तहसीलदार सम्मानित

मुख्यमंत्री ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। 200 से अधिक रजिस्ट्रियां कराने वाले पटवारियों के साथ तहसीलदार रवीश भदौरिया और घनश्याम शर्मा को भी सम्मान मिला। पटवारियों ने बताया कि ग्रामीणों को उनके मकान का पक्का मालिकाना हक दिलाने से उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। मुख्यमंत्री ने उनके समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ग्रामीण परिवहन, किसानों को दिन में बिजली, गौपालन प्रोत्साहन और मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप व स्कूटी देने जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास और जनकल्याण के कार्य निरंतर जारी रहेंगे।