मप्र में नशे के कारोबार में पर ऐसे लगेगी लगाम : 6 शहरों में बनेंगी स्पेशल कोर्ट, इनसे जुड़े मामलों का तेजी से होगा निपटारा

मंदसौर। मध्य प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने और तस्करी से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के छह शहरों में विशेष न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वन्य प्राणी संरक्षण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
छह शहरों में स्थापित होंगे विशेष न्यायालय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए स्वापक औषधि एवं मनरूप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत वर्ष 2029 की समय-सीमा निर्धारित की है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने छह विशेष न्यायालयों की स्थापना का निर्णय लिया है।
ये न्यायालय इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा।
उज्जैन में 855 करोड़ से बनेगा वन्य प्राणी उद्यान
मुख्यमंत्री ने बताया कि वन्य जीवों के संरक्षण और घायल तथा वृद्ध वन्य प्राणियों की देखभाल के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उज्जैन के नौलखी बीड़ में 855 करोड़ रुपये की लागत से 210 हेक्टेयर भूमि पर वन्य प्राणी उद्यान और बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना से छह हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार जंगल सफारी, बाघ अभयारण्य और चीता परियोजना के माध्यम से भी वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा दे रही है।
प्रफुल्ल तिवारी
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