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भोपाल में आज टीएमजेड समिट : सीएम मोहन-केन्द्रीय मंत्री सिंधिया करेंगे शुभारंभ, 3,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर नजर

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Nov 19, 2026
02:59 AM
सीएम मोहन-केन्द्रीय मंत्री सिंधिया करेंगे शुभारंभ, 3,600 करोड़  के निवेश प्रस्ताव पर नजर

भोपाल। मध्यप्रदेश को देश का नया टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में डॉ. मोहन यादव सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। भोपाल में आज आयोजित होने वाली टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) की निवेशक बैठक में प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में 25 कंपनियों को निवेश के लिए आशय पत्र सौंपे जाएंगे। इन प्रस्तावों से प्रदेश में 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इस पहल से मध्यप्रदेश देश के दूरसंचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण उद्योग के बड़े केंद्र के रूप में उभर सकता है।

25 कंपनियों को मिलेगा निवेश का न्योता, 15 हजार नौकरियों की उम्मीद

भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में होने वाली निवेशक बैठक में दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग और तकनीकी विनिर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कंपनियों को आशय पत्र वितरित करेंगे। निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। साथ ही तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

निवेश प्रस्ताव देने वाली कंपनियों में वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवक्र्स, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, समृद्धि ऑटोमेशंस, पाली टेक्नोलॉजीज, एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स सहित कुल 25 कंपनियां शामिल हैं।

ग्वालियर में 450 एकड़ में होगा विस्तार

इस निवेशक बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण का शुभारंभ होगा। इसके लिए लगभग 450 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित है। इससे ग्वालियर को टेलीकॉम उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

परियोजना के पहले चरण में ग्वालियर आईटी पार्क और साडा क्षेत्र में लगभग 170 एकड़ भूमि पर औद्योगिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके लिए भारत सरकार से 493 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। वहीं, उपकरणों की जांच और प्रमाणन सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

निवेशकों को सरकार देगी बड़ी रियायतें

टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रोत्साहन घोषित किए हैं। इनमें एक रुपये के प्रीमियम पर भूमि उपलब्ध कराने, 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान, स्टाम्प शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति और शुरुआती पांच वर्षों तक बिजली दर में दो रुपये प्रति यूनिट की छूट शामिल है।

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