भोपाल मास्टर के प्रारूप पर कांग्रेस ने उठाए सवाल : राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले- सरकार की गलती की सजा भुगत रही जनता

भोपाल। राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान 2047 के प्रारूप को लेकर हो रही सुनवाई के बीच सियासत भी गरमा गई है। मास्टर प्लान के प्रारूप को लेकर कांग्रेस ने कई गंभीर आपत्तियाँ दर्ज कराते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने सुनवाई के दौरान दुकानों की सीलिंग, 21 साल से मास्टर प्लान के लंबित रहने, भूमि उपयोग में बदलाव और हरित क्षेत्रों के भविष्य सात प्रमुख मुद्दों को उठाया है। साथ उन्होंने यह भी आरोप गलाया कि विकास की अनिश्चितता और प्रशासनिक चूक का खामियाजा आम नागरिकों, दुकानदारों और भू-स्वामियों को भुगतना पड़ रहा है।
दुकानों की सीलिंग पर उठाए सवाल, सरकार को ठहराया जिम्मेदार
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि रहवासी क्षेत्रों में गेर-आवासीय गतिविधियों के नाम पर हजारों दुकानें सील की गई। पिछले 21 वर्षों से मास्टर प्लान लागू नहीं होने के कारण शहर में स्थानीय खरीदारी और सुविधाजनक बाजारों की जरूरत नियोजित तरीके से पूरी नहीं हो सकी। यह टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) की भी मूल जरूरत है।
उन्होंने कहा कि यह गलती सरकार की है, लेकिन सजा जनता को मिल रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का कार्यालय सील होना चाहिए था, लेकिन दुकानें सील कर दी गईं।
उन्होंने प्रारूप की कंडिका 15.38 पर भी आपत्ति जताई। उनके अनुसार, विकसित आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय गतिविधियों के नियमन का अधिकार नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में नहीं है। यह अधिकार नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत आता है। इसके अंतर्गत जोनल प्लान बनाकर ऐसी गतिविधियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से नियमित किया जा सकता है।
21 साल से लंबित है भोपाल का मास्टर प्लान
भोपाल विकास योजना 2005 की अवधि दिसंबर 2005 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद से शहर पुरानी योजना के आधार पर ही चल रहा है। वर्ष 2009, 2020 और 2023 में नए प्रारूप तैयार हुए, लेकिन कोई भी लागू नहीं हो सका।
अभय दुबे ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में विकास योजना 2031 का प्रारूप तैयार कर प्रकाशित किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे अंतिम मंजूरी देने के बजाय लौटा दिया। उनके मुताबिक, इतने वर्षों तक मास्टर प्लान लागू नहीं होना भोपाल के विकास को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने जैसा है।
कांग्रेस की प्रमुख मांगें
दुकानों को सील करने के बजाय नगर निगम अधिनियम के तहत जोनल प्लान बनाकर नियमित किया जाए।
मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र विधिवत प्रकाशित और अंगीकृत किया जाए तथा इसके आधार पर संशोधित प्रारूप दोबारा जारी हो।
नगर विकास योजनाओं की सीमाएं और उनके चरण स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं।
आरक्षित निजी भूमि के लिए उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था बनाई जाए।
हरित क्षेत्रों में किए गए बदलावों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए और नागरिकों को आपत्ति का अवसर मिले।
प्रफुल्ल तिवारी
एक अनुभवी पत्रकार और लेखक, जो देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सटीकता के साथ आप तक पहुँचाते हैं।
