चीनी की कीमतों पर ऐसे लगेगी लगामः : सरकार ने नवंबर के लिए बिक्री कोटा किया तय, शुगर मिलों को मिली छूट

नई दिल्ली। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण और घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने नवंबर की दूसरी छमाही के लिए घरेलू बाजार में चीनी बिक्री का कोटा 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। सरकार का मकसद बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों में कृत्रिम तेजी पैदा करने वाली गतिविधियों पर लगाम लगाना है।

विभाग ने शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में बताया कि चीनी मिलों को नवंबर में 30 नवंबर तक उत्पादित चीनी को निर्धारित बिक्री कोटे के अतिरिक्त बेचने की अनुमति भी दी गई है। यह सुविधा उन मिलों को मिलेगी, जिन्होंने अक्टूबर या नवंबर में गन्ने की पेराई शुरू की है।

15 दिन में तय होगा चीनी की बिक्री का कोटा

सरकार ने सितंबर 2026 से चीनी बिक्री के पुराने मासिक कोटा सिस्टम को बदलकर 15 दिन का नया सिस्टम लागू किया है। इसका उद्देश्य चीनी की कीमतों में अचानक उतार-चढ़ाव, कम कीमत पर बिक्री और महीने के अंत में स्टॉक जमा करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना है।

नए नियम के तहत प्रत्येक चीनी मिल को आवंटित 15 दिन के कोटे का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा पहले सप्ताह में बेचना अनिवार्य है। बाकी मात्रा दूसरे सप्ताह में बेची जा सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इससे बाजार में चीनी की नियमित आपूर्ति बनी रहेगी।

70 रुपये के पार पहुंची थी चीनी की कीमत

एक समय देश के कई खुदरा बाजारों में चीनी की कीमत 70 रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गई थी। हालांकि, सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 12 नवंबर तक प्रमुख शहरों में चीनी की खुदरा कीमत 61 से 66 रुपये प्रति किलो के बीच रही। देश में औसत खुदरा कीमत 60.53 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई।

10 लाख टन चीनी आयात की समयसीमा बढ़ाई

सरकार ने टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। पहले यह अनुमति 31 अक्टूबर तक थी। वित्त मंत्रालय ने 20 अगस्त को आयात की अनुमति दी थी, जिसके बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इसकी समयसीमा दो महीने बढ़ा दी गई।

सरकार के मुताबिक, आयात की समयसीमा बढ़ाने से घरेलू बाजार में कीमतों में दोबारा तेजी आने पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। हालांकि, कीमतों में गिरावट के बाद फिलहाल चीनी का आयात कम रहा है।

स्टॉक लिमिट से भी महंगाई पर लगेगी लगाम

चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आयात के अलावा व्यापारियों के स्टॉक पर सीमा तय करने जैसे कदम भी उठाए हैं। सरकार की रणनीति साफ है कि बाजार में चीनी की कमी नहीं होने दी जाएगी और जमाखोरी तथा कृत्रिम महंगाई पर सख्ती की जाएगी।

अब नवंबर की दूसरी छमाही में 13 लाख टन बिक्री कोटे और अतिरिक्त उत्पादन बेचने की छूट का बाजार पर क्या असर पड़ता है, इस पर नजर रहेगी। सरकार की कोशिश है कि आम उपभोक्ताओं को चीनी उचित कीमतों पर उपलब्ध हो और त्योहारों के मौसम में महंगाई उनकी जेब पर भारी न पड़े।