मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें : वर्चुअल होगी कैबिनेट बैठक, छुट्टी नियमों मे बदलाव, मेडिकल कॉलेज मे करोड़ों के घोटाले का आरोप

मध्यप्रदेश अपडेट: 20 मई को वर्चुअल होगी कैबिनेट बैठक ,छुट्टी नियमों में बड़ा बदलाव, विदिशा मेडिकल कॉलेज मे फर्जी कर्मचारियों का घोटाला, सबकुछ जान लीजिये विस्तार से
20 मई की कैबिनेट बैठक पहली बार वर्चुअल मोड में
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 20 मई को होने वाली मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक इस बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। मंत्रालय की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। राज्य सरकार ने यह फैसला ईंधन बचत और डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है।सरकार का मानना है कि डिजिटल बैठकों और छोटे-छोटे बचत उपायों से न सिर्फ प्रशासनिक खर्च घटेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
विस्तार से पढने के लिए यहाँ क्लिक करे ईंधन संकट के बीच मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय : कल वर्चुअल मोड में होगी कैबिनेट बैठक
कर्मचारियों की छुट्टी मंजूरी के लिए नए नियम लागू
मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब ‘मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम’ के तहत अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाएगा। नए नियमों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों तक की छुट्टी मंजूरी का स्पष्ट क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक देरी कम होगी।
विस्तार से पढने के लिए यहाँ क्लिक करे मप्र में सरकारी छुट्टियों के नियमों में बड़ा बदलाव : अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए तय हुआ स्पष्ट क्राइटेरिया, वित्त विभाग का नया आदेश जारी
विदिशा मेडिकल कॉलेज में वेतन घोटाले का आरोप
विदिशा के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आने की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन और आउटसोर्सिंग कंपनी की मिलीभगत से ऐसे कर्मचारियों के नाम पर हर महीने लाखों रुपये का वेतन निकाला जा रहा है, जो वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं।मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन और आउटसोर्सिंग कंपनी की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नियमों के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान में डीन की अहम भूमिका होती है। ऐसे में बिना उच्च स्तर की जानकारी या सहमति के इतने बड़े भुगतान संभव नहीं माने जा रहे।
आलोक त्रिपाठी
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