मोहन सरकार के ढाई साल : सीएम करेंगे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा, कल से आहूत होंगी वन-टू-वन बैठकें, संगठन समन्वय पर होगा मंथन
भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के ढाई साल पूरे होने के साथ ही अब मंत्रियों के कामकाज और उनके प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 17 और 18 मई को सभी मंत्रियों के साथ अलग-अलग वन-टू-वन बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में प्रत्येक मंत्री के विभागीय कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और संगठन के साथ उनके समन्वय का बारीकी से आकलन किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार यह समीक्षा बैठकें मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होंगी, जिसमें भाजपा संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इनमें राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल रहेंगे। सभी वरिष्ठ नेता 16 मई को भोपाल पहुंच जाएंगे और इसके बाद अगले दो दिनों तक यह महत्वपूर्ण बैठकें चलेंगी।
मंत्रियों से लिया जाएगा विभागीय योजनाओं का फीडबैक
बैठकों में मंत्रियों से लगभग एक दर्जन प्रमुख बिंदुओं पर रिपोर्ट और फीडबैक लिया जाएगा। इनमें विभागीय योजनाओं की प्रगति, जमीनी स्तर पर उनकी निगरानी, जनता तक योजनाओं की पहुंच, और प्रशासनिक दक्षता जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे। इसके साथ ही मंत्रियों के अपने प्रभार वाले जिलों में संगठनात्मक समन्वय, स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद और राजनीतिक सक्रियता की भी समीक्षा की जाएगी।
विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी चर्चा होगी, जहां पार्टी को पिछले चुनावों में कमजोर प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। इन क्षेत्रों में मंत्रियों द्वारा किए गए प्रयासों और संगठन को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदमों का भी आकलन किया जाएगा।
अहम माना जा रहा है कवायद को
राजनीतिक गलियारों में इस पूरी कवायद को बेहद अहम माना जा रहा है। इसे संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वर्तमान में राज्य मंत्रिमंडल में चार पद रिक्त हैं, जिससे यह संभावना और मजबूत हो रही है कि आगामी समय में प्रदर्शन के आधार पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है।
सरकार और संगठन की यह संयुक्त समीक्षा न केवल प्रशासनिक कार्यों की जांच होगी, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी इसे एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है, जो आने वाले समय में सरकार की कार्यशैली और मंत्रियों की भूमिका को प्रभावित कर सकता है।
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