Janjgir-Champa News : जांजगीर-चांपा में पटवारियों का प्रदर्शन, PV ऐप की अनिवार्यता पर उठाए सवाल; CM के नाम सौंपा ज्ञापन

जांजगीर-चांपा : छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में राजस्व पटवारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच पटवारी सड़क पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघ ने कचहरी चौक से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पटवारियों ने PV ऐप की अनिवार्यता, फसल सर्वे में आ रही कथित तकनीकी त्रुटियों और कम समय में फसल का मूल्यांकन करने की व्यवस्था पर सवाल उठाए।

PV ऐप की अनिवार्यता पर पटवारियों ने जताई आपत्ति

राजस्व पटवारी संघ का कहना है कि PV ऐप में त्रुटियों के कारण फसल सर्वे का काम प्रभावित हो सकता है। पटवारियों ने खड़ी फसल के बीच निर्धारित कम समय में फसल का सही मूल्यांकन कर पाना मुश्किल बताया है। संघ ने राज्य सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है।

पटवारियों के मुताबिक, फसल सर्वे में किसी भी तरह की गलती का असर आगे चलकर किसानों की धान खरीदी की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। ऐसे में सर्वे की प्रक्रिया को व्यावहारिक और त्रुटिरहित बनाने की जरूरत है।

सर्वेयर की योग्यता और प्रशिक्षण पर भी सवाल

ज्ञापन के माध्यम से पटवारी संघ ने DCS के तहत सर्वे करने वाले सर्वेयर की योग्यता और उन्हें दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर भी सवाल उठाए। संघ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कोटवारों तथा अन्य लोगों के माध्यम से PV ऐप पर सर्वे का काम गलत तरीके से पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।

संघ ने आशंका जताई कि यदि सर्वे की प्रक्रिया में त्रुटियां रह जाती हैं, तो आने वाले समय में किसानों की धान खरीदी के दौरान गंभीर समस्याएं सामने आ सकती हैं।

सर्वे में गड़बड़ी के लिए तय हो जवाबदेही

राजस्व पटवारी संघ ने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि PV ऐप से संबंधित सर्वे में सामने आने वाली समस्याओं के लिए पटवारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। संघ ने इस प्रक्रिया में पटवारियों की किसी तरह की लेन-देन संबंधी भूमिका से इनकार करते हुए शासन-प्रशासन से मांग की कि सर्वे में गड़बड़ी करने वालों की जवाबदेही पहले से तय की जाए।

सरकार से मांगों पर विचार करने की अपील

पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और मांगों पर उचित निर्णय लेने का आग्रह किया। अब देखना होगा कि राज्य सरकार पटवारियों की मांगों और PV ऐप से जुड़े सवालों पर क्या कदम उठाती है।