भारत-अमेरिका ट्रेड डील विधानसभा में सियासी संग्राम : कांग्रेस विधायकों ने बापू के सामने किया जोरदार प्रदर्शन, चेहरे पर लगा रखे थे मोदी-ट्रंप के मुखौटे

भोपाल। मप्र कांग्रेस विधायकों ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए समझौते पर पुनर्विचार की मांग उठाई। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन विपक्षी दल के सदस्यों ने इसे किसानों के लिए “खतरा” बताते हुए आरोप लगाया कि प्रस्तावित प्रावधानों से कृषि मंडियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष एकत्र हुए। इस दौरान कुछ विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुखौटे पहनकर नारेबाजी की और प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह आंदोलन राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि देश के अन्नदाताओं के हितों की रक्षा के लिए है।

किसानों के हितों से नहीं होगा कोई समझौताः सिंघार

सिंघार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। उनके अनुसार यदि सस्ते विदेशी सोयाबीन, मक्का और कपास भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर प्रवेश करते हैं, तो इससे घरेलू किसानों को कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आशंका जताई कि इससे कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आय संरचना प्रभावित हो सकती है।

केन्द्र की नीतियां किसान विरोधी

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियां लगातार किसान विरोधी रही हैं और यह ट्रेड डील भी उसी कड़ी का हिस्सा है। पार्टी का कहना है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले व्यापक परामर्श और कृषि क्षेत्र के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। कांग्रेस ने मांग की कि कृषि से जुड़े प्रावधानों की सार्वजनिक जानकारी दी जाए और संभावित प्रभाव का स्वतंत्र आकलन कराया जाए।

भारत-अमेरिका के बीच हाल ही में हुआ व्यापार समझौता

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका ने हाल ही में एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक ढांचे पर सहमति जताई थी। खबरों के अनुसार वॉशिंगटन टैरिफ में कमी को लेकर सहमत हुआ था। हालांकि, अमेरिकी न्यायिक निर्णयों और टैरिफ दरों में प्रस्तावित बदलावों के बीच इस समझौते को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार से पारदर्शिता बरतने और किसानों के हितों को सर्वोपरि रखने की अपील की है।