भाजपा की किसान विरोधी नीतियों को बेनकाब करेगी कांग्रेस : पूर्व मंत्री का ऐलान, सड़क, सदन और गांव तक पार्टी लड़ेगी लड़ाई

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने राज्य की मोहन यादव सरकार पर वादे पूरे न करने और किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। पूर्व कृषि मंत्री यादव ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हक के लिए सड़क, सदन और गांव, हर मंच पर भाजपा की किसान विरोधी नीतियों को बेनकाब करेगी।

यादव ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसान को उत्पादन की लागत, बाजार के भाव, बीमा सुरक्षा और संस्थागत व्यवस्था, चारों मोर्चों पर अकेला छोड़ दिया है। यह केवल विफलता नहीं, बल्कि सोची-समझी किसान विरोधी नीति का परिणाम है।

नाथ ने किसानों को राहत नही, दी थी संरक्षण की गारंटी

राज्य में कमलनाथ के नेतृत्व में रही कांग्रेस की सरकार की चर्चा करते हुए सचिन सुभाष यादव ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसान को राहत नहीं, संरक्षण की गारंटी दी थी। जय किसान ऋण मुक्ति योजना में दो लाख तक फसल ऋण माफ किया था। 10 हॉर्स पावर तक बिजली बिल आधा कर दिया था। वहीं, मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना से किसानों को सही दाम मिले, शुद्ध के लिए युद्ध चला और नकली खाद-बीज पर सख्त कार्रवाई की गई।

तत्कालीन कमलनाथ सरकार की योजनाओं को बताया जनहितैषी

उन्होंने कमलनाथ सरकार की अन्य योजनाओं को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि कृषि उपकरणों पर सब्सिडी में वृद्धि की गई, गौशाला निर्माण से फसल और पशुधन की सुरक्षा हुई, और सामाजिक न्याय पर भी काम किया गया। वहीं भाजपा की ओर से चुनाव में किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए यादव ने कहा कि भाजपा की वादा खिलाफी साफ नजर आ रही है। भाजपा ने किसानों को निरंतर 10 घंटे बिजली देने का वादा किया, सोयाबीन की एमएसपी पर नियमित सरकारी खरीदी और उसे और मजबूत करने की बात की, और गेहूं 2700 और धान 3100 रुपए में खरीदने की बात की। ये वादे अब भी अधूरे हैं।

इन किसानों को छल रही सरकार

सचिन यादव ने आरोप लगाया कि राज्य के मूंग, प्याज, धान, मक्का, और कपास किसान सरकार द्वारा छले जा रहे हैं। खाद संकट बना हुआ है, और किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पूर्व कृषि मंत्री यादव ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हक के लिए सड़क, सदन और गांव, हर मंच पर भाजपा की किसान विरोधी नीतियों को बेनकाब करेगी।