मोहन की चेतावनी : कार्यालयीन समय का पालन करें अधिकारी-कर्मचारी, सिर्फ परिणाम देने वालों की कलेक्टरी बचेगी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निकट भविष्य में होने वाले प्रशासनिक फेरबदल से पहले मैदानी अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ परफॉर्मेंस और परिणाम देने वाले अधिकारी ही मैदान में टिक पाएंगे। हालांकि यह सिद्धांत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में समाधान अभियान की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद कलेक्टरों के साथ वर्चुअली बैठक में निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उपार्जन से पहले केन्द्रों का समय-सीमा में निर्धारण, उनकी स्थापना और इन केन्द्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

CM ने कहा कि संकल्प से समाधान अभियान का अंतिम चरण जारी है। अभियान के अंतर्गत 40 लाख आवेदनों का निराकरण हुआ है। अब 16 मार्च तक जिला स्तरीय शिविर लगना है। अभियान में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो कलेक्टर्स जिले की सभी गतिविधियों में परफार्मेंस और परिणाम देंगे वे ही मैदान में रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासन और व्यवस्था के संबंध में मिथ्या या भ्रम फैलाने वाली जानकारियों का जिला स्तर पर तत्काल प्रभावी रूप से खंडन किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में शाला और महाविद्यालयीन स्तर पर परीक्षाओं का समय चल रहा है। जिला अधिकारी शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावासों, विश्वविद्यालय परिसरों का आकस्मिक निरीक्षण आवश्यक रूप से करें।

...तो 6 दिन खुलेंगे सरकारी कार्यालय

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक बार फिर शासकीय सेवकों से कार्यालयनी समय पालन की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गत दिवस मंत्रालय में कार्यालयीन समय अनुसार उपस्थिति का आकस्मिक निरीक्षण कराया गया था। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर्स द्वारा अपने स्तर पर इस प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। कार्यालयीन स्टाफ को दी गई सुविधाएं, उनका अधिकार है, इसके साथ उनसे नियमानुसार कार्य लेना भी सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। यदि कार्यालयीन समय के पालन में सुधार नहीं आया तो राज्य में 6 कार्य दिवसीय सप्ताह की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। शासकीय कार्यालयों में आम नागरिकों के लिए सुगम व्यवस्था स्थापित करना हमारा उद्देश्य है।

गेहूं उपार्जन 16 मार्च से

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर पंजीकृत किसानों में से चिन्हित किसानों के सत्यापन, उपार्जन केन्द्रों पर बारदानों की उपलब्धता और किसानों को समय पर भुगतान के लिए शत-प्रतिशत व्यवस्था सुनिश्चित करें। गेहूं का उपार्जन इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 16 मार्च से 5 मई तक होगा और शेष संभागों जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चम्बल व सागर में 23 मार्च से 12 मई तक किया जाएगा। किसान अपना पंजीयन 7 मार्च तक करा सकेंगे।

खाड़ी देशों में रह रहे नागरिकों के परिवारों से करें संपर्क

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को खाड़ी देशों में वर्तमान में निर्मित अप्रत्याशित परिस्थितियों को देखते हुए इन देशों में रह रहे जिले के विद्यार्थियों, नागरिकों के परिवारों से सम्पर्क में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मप्र भवन नई दिल्ली और वल्लभ भवन मंत्रालय में प्रदेशवासियों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर ऐसे व्यक्तियों और परिवारों से कलेक्टर्स निरंतर समन्वय और सम्पर्क रखें।