पाकिस्तान का दोगला रवैया : भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच बाॅयकाट का किया ऐलान, मगर आईसीसी को बताने को तैयार नहीं पीसीबी

नई दिल्ली। पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को खेले जाने वाले टी 20 वर्ल्ड कप मुकाबले के बहिष्कार का ऐलान कर दिया, लेकिन एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) अपना यह फैसला आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को बताने के लिए तैयार नहीं है।

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के बॉयकॉट के मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है और अपने आगे के एक्शन पर सस्पेंस बनाए रखने के लिए आईसीसी को यह फैसला नहीं बताएगा।

सूत्रों ने टेलीकॉमएशियाडॉटनेट को बताया, चूंकि यह सरकार का फैसला है और इसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म के जरिए बताया गया है, इसलिए आईसीसी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। शरीफ ने रविवार को लाहौर में नकवी से मिलने से पहले पीसीबी के पूर्व चीफ नजम सेठी से भी मुलाकात की। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया, ष्सेठी ने पीएम को भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी सलाह दी, क्योंकि सेठी की चेयरमैनशिप में भारत 2016 में एक एग्रीमेंट से भी पीछे हट गया था।ष्

भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। शाहबाज शरीफ सरकार ने रविवार विश्व कप में पाकिस्तान के हिस्सा लेने को मंजूरी दे दी, लेकिन यह भी ऐलान किया कि पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को खेले जाने वाले मुकाबले में नहीं उतरेगा।

हालांकि, आईसीसी को आधिकारिक तौर पर पत्र के जरिए फैसला न बताने के फैसले को इस मामले को दबाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। स्पष्ट है कि पीसीबी मैच के बॉयकॉट से बचने के लिए आपसी सहमति से हल निकालने की आईसीसी की किसी भी अपील पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि यह फैसला उसकी सरकार ने लिया है।

अगर भारत-पाक मैच नहीं खेला जाता है, तो आईसीसी के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर को भारी आर्थिक नुकसान होगा। पूरी उम्मीद है कि वह इस मामले को कोर्ट में ले जाएगा। आईसीसी ने जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को गंभीर नतीजों के बारे में बताते हुए उन्हें चेतावनी दी है कि चुनिंदा हिस्सेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि, सोर्स ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया कि पाकिस्तान सरकार ने नतीजों पर कानूनी सलाह ली है और आईसीसी के किसी भी संभावित फैसले के खिलाफ बोर्ड का साथ देगी।