भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को सीएम हाउस में समाधान आॅनलाइन के तहत नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान उन्होंने समाधान आॅनलाइन में आए मामलों पर लापरवाही बरतने वाले एक प्रभारी प्राचार्य के निलंबन, 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने और बीमा कम्पनी पर अर्थदंड लगाने के निर्देश दिये। साथ उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि नागरिकों की ऐसी समस्याएं जो बहुत समय से किसी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण लंबित हैं और उससे हितग्राही अपने अधिकार को प्राप्त करने से वंचित हो रहा है ऐसे प्रकरणों का तत्काल समाधान निकालें।

तो प्रशासन से जुड़े प्रत्येक अधिकारी का यह दायित्व है कि उस लंबित कार्य का बिना देर किए समाधान निकालें। सीएम हेल्पलाइन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संचालित व्यवस्था है। इस हेल्पलाइन और समाधान आॅनलाइन जैसे कार्यक्रमों तक प्रकरण आने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। जिस स्तर पर समाधान संभव है उस समस्या को उसी स्तर पर हल करने पर पूरा प्रयास किया जाए। यह अधिकारियों का दायित्व भी है और जिम्मेदार प्रशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। समाधान आॅनलाइन कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विद्यार्थियों को समय पर मिले डिग्री

सीएम ने जबलपुर निवासी डॉ. शरद कुमार शर्मा के मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से डिग्री प्राप्त न होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा दीक्षांत समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को समय पर उपाधि प्राप्त हो जाए इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बीमा कंपनी पर अर्थ दण्ड

मुख्यमंत्री ने शाजापुर जिले के प्रेमसिंह जादौन को बीमा राशि का भुगतान करवाया। इस प्रकरण में बीमा कम्पनी ने फसल बीमा दावे के भुगतान में विलंब किया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबंधित बीमा कम्पनी पर अर्थदण्ड रोपित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नरसिंहपुर जिले के दाल मिल संचालक नीलेश साहू को नियमानुसार मिलने वाली मण्डी शुल्क से छूट प्राप्त न होने के प्रकरण में समाधान करवाया। साथ ही इस तरह के लंबित मामलों में मण्डी फीस की प्रतिपूर्ति करवाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान आॅनलाइन में सागर जिले के एक प्रकरण में गुमशुदा बालिका की वापसी की कार्यवाही के लिए पुलिस प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में अभियान संचालित कर ऐसे प्रकरणों में प्राथमिकता से की जाए। समाधान आॅनलाइन के माध्यम से अनूपपुर जिले की आवेदक सरोजदेवी नामदेव को पेंशन राशि प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लंबित पेंशन प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिवपुरी जिले की छात्रा को प्रतिभा योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।

इन पर हुआ एक्शन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विदिशा जिले के छात्र सुमित साहू को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करवाया। इस प्रकरण में संबंधित प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया गया है। समाधान आॅनलाइन में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही को दूसरी और तीसरी किश्त का भुगतान न किए जाने पर तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्य नगरपालिका अधिकारी खरगौन को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गये। मुख्यमंत्री की पहल पर आवेदक महेश राठौर को योजना की राशि प्राप्त हुई।

समाधान आॅनलाइन में प्रकरण आने पर रीवा जिले के आवेदक मनीष तिवारी के नलजल योजना से पानी न मिलने के आवेदन पर समाधान की कार्यवाही की गई। समाधान की कार्यवाही करते हुए जल निगम रीवा ने क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को दुरस्त कर जल प्रदाय सुनिश्चित किया गया।

हरदा जिले के मिथुन वर्मा द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में अनुदान न मिलने की शिकायत की गई थी। समाधान आॅनलाइन में प्रकरण आने पर हितग्राही को जिला पंचायत ने राशि का भुगतान कर दिया है। इस प्रकरण में जिला परियोजना प्रबंधक मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं मुख्य प्रबंधक अग्रणी बैंक हरदा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

ये जिले और विभाग रहे अव्वल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जानकारी दी गई कि प्रदेश में आमजन की समस्याओं को हल करने में गुना जिला अव्वल है। प्रथम आठ जिलों में गुना, सिंगरौली, रायसेन, कटनी, सीहोर, शाजापुर, अलीराजपुर और अनूपपुर शामिल हैं। जिन विभागों ने सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता से हल करने का कार्य किया है उनमें ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आवास, खाद्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और गृह विभाग शामिल हैं। जहां ऊर्जा विभाग ने 91 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया वहीं नगरीय विकास, खाद्य, पंचायत और गृह विभाग ने 88 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण करने में सफलता प्राप्त की है।