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कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सीएम की दो टूक : ऐसे अपराधियों पर लें सख्त एक्शन, पुलिस को भी दी नसीहत
भोपाल। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने मंगलवार की देर शाम प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अपराध कैसे भी हों उन पर काबू करने के लिए सख्त एक्शन लिए जाए। सीएम ने स्टंटबाजों, हथियार लहराने और गौवंश पर अत्याचार करने वालों पर भी शख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों में लिप्त तत्वों के खिलाफ कडी से कडी कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने पुलिस को नसीहत देते हुए कहा कि पुलिस का रोल सड़क पर दिखने के साथ जनता के दिल में भी दिखना चाहिए। विकास एवं सुरक्षा को पूरी प्राथमिकता देते हुए जन विश्वास को सशक्त बनाया जाए।
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अलग-अलग तरह के प्रकरणों में गृह विभाग और विधि विभाग के समन्वय से आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार कार्य करें। नए कानूनों के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश की सक्रिय भूमिका पर केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की है। अपराध नियंत्रण के कार्यों और गतिविधियों में मध्यप्रदेश के प्रयासों और नवाचारों की भारत सरकार ने प्रशंसा की है। यह स्थिति कायम भी रहे और इसका स्तर और भी ऊंचा हो, ऐसे प्रयास किए जाएं।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत जहां नक्सली तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है, वहां सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों को पूर्ण करने को भी प्राथमिकता दी जा रही है। 14 जून को बालाघाट जिले में 4 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए। इनसे कई हथियार भी जब्त किए गए। हाल ही में 19 जुलाई को बालाघाट के लांजी क्षेत्र में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती वन क्षेत्र में माओवादियों से हुई मुठभेड़ में कम्प्यूटर टैबलेट, दूरबीन और अन्य सामग्री जब्त की गई।
कलेक्टरों ने दी अपने-अपने जिलों की जानकारी
इस दौरान बालाघाट कलेक्टर ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके मानदेय का भुगतान भी किया जा रहा है। मंडला कलेक्टर ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया की पहचान के लिए शिविर लगाए गए हैं। कोदो कुटकी का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। डिंडोरी कलेक्टर ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर जबलपुर ने बताया कि संभाग के नक्सल प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य, महिला बाल विकास और खाद्य विभाग की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री के अफसरों को निर्देश
अपराध कैसे भी हों पुलिस का त्वरित एक्शन होना चाहिए। नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश आगे है। इस स्थिति को हमेशा बनाए रखने के प्रयास हों। ई-समन में भी प्रगति अच्छी है। इन उपलब्धियों को और बेहतर बनाया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अपराध नियंत्रण कार्यों में हो रहा है। नवीन तकनीक का पूरा उपयोग करें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर स्थापित करने जैसे कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए। इस तकनीक की मदद से नक्सल विरोधी अभियान में अधिक अच्छे परिणाम आएंगे। वनाधिकार प्रमाण-पत्र से संबंधित आवश्यक कार्रवाई जरूरतमंद क्षेत्रों में पूर्ण की जाएं।
सीएम के अहम निर्देश
अपराध कैसे भी हों पुलिस का त्वरित एक्शन होना चाहिए।
नवीन आपराधिक कानून के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश आगे है। भारत सरकार ने भी मध्यप्रदेश की प्रशंसा की है। इस स्थिति को हमेशा बनाए रखने के प्रयास हों और इसे उच्च स्तर पर पहुंचाने का प्रयास हो।
ई साक्ष्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम सराहनीय हैं। ई-समन में भी प्रगति अच्छी है। इन उपलब्धियों को और बेहतर बनाया जाए।
सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अपराध नियंत्रण कार्यों में हो रहा है। नवीन तकनीक का पूरा उपयोग करें। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के सभी कार्य पूर्ण करें।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हितग्राही मूलक योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो। विभिन्न योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के प्रयास हों।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर स्थापित करने जैसे कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए। इस तकनीक की मदद से नक्सल विरोधी अभियान में अधिक अच्छे परिणाम आएंगे।
वनाधिकार प्रमाण-पत्र से संबंधित आवश्यक कार्रवाई जरूरतमंद क्षेत्रों में पूर्ण की जाएं।
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