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नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में बीते 28 दिनों से जंग जारी है। इस भीषण युद्ध के कारण दुनिया भर में संकट गहराता जा रहा है। भारत में भी इसे लेकर लोगों में पैनिक फैल रहा है। हालांकि केन्द्र सरकार लगातार स्थिति कंट्रोल में होने की बात कह रही है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शुक्रवार शाम 6:30 बजे मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली हाईलेवल मीटिंग करेंगे।
एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें वे पश्चिम एशिया संघर्ष के संबंध में राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। अधिकारी ने कहा कि इस बैठक का मुख्य मकसद 'टीम इंडिया' की भावना के साथ मिलकर काम करने की कोशिशों में तालमेल बिठाना होगा।
संकट से निपटने सहमति बनाने की होगी कोशिश
जैसे-जैसे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और इसका वैश्विक असर ज्यादा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यह बैठक पीएम मोदी के लिए एक मंच का काम कर सकती है। इस मंच के जरिए पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी देंगे और इस संकट से निपटने के भारत के तरीके पर व्यापक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।
चुनावी राज्यों में सीएस के साथ करेंगे बैठक
अधिकारी ने बताया, "चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वहां 'आचार संहिता' लागू है।" उन्होंने बताया कि चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए एक अलग बैठक होगी, जिसका आयोजन कैबिनेट सचिवालय के जरिए किया जाएगा। इससे पहले, बुधवार शाम को नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में सरकार ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा के लिए एक 'सर्वदलीय बैठक' बुलाई थी।
यह बैठक पीएम मोदी के संसद में पश्चिम एशिया के हालात पर दिए गए भाषण के बाद हुई। अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के असर को कम करने के लिए ईंधन, सप्लाई चेन, खाद और दूसरे क्षेत्रों में रणनीतियां बनाने के लिए सात 'अधिकार प्राप्त समूह' बनाए हैं।
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