एसआईआर सर्वेः मप्र में लापरवाहों पर एक्शन शुरू : मप्र में लापरवाहों पर एक्शन शुरू, राजधानी में ड्यूटी से किनारा करने पर कलेक्टर ने बीएलओ पर गिराई गाज

भोपाल। मध्यप्रदेश में मंगलवार से एसआईआर सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। अभियान के पहले ही दिन भोपाल के गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर अभियान के दौरान एक सरकारी कर्मचारी की लापरवाही सामने आई है। कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय (बीयू) भोपाल के सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी प्रशांत दुबे ने ड्यूटी से पूरी तरह किनारा कर लिया। इस काम में लापरवाही बरतने पर उन पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है।

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्रशांत दुबे को बर्खास्त करने की कार्रवाई है। कलेक्टर सिंह ने बताया कि सहायक ग्रेड-3 प्रशांत दुबे बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं। उनकी ड्यूटी गोविंदपुरा विधानसभा के बूथ नंबर-150 पर लगाई गई थी। मंगलवार को वे ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। इसलिए नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है, जो इस महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरस रहे हैं। उनके विरुद्ध भी बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

दुबे ने न तो फोन रिसीव किया और न ही मैसेज का जवाब दिया

बता दें कि गोविंदपुरा क्षेत्र के मतदान केंद्र 250 पर प्रशांत दुबे को बीएलओ नियुक्त किया गया था। अधिकारियों ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के तहत कार्यभार सौंपा, लेकिन दुबे ने न तो फोन रिसीव किया और न ही मैसेज का जवाब दिया। अंकिता (एईआरओ एवं नायब तहसीलदार) ने भी उन्हें फोन कर सूचित किया, किंतु दुबे अपने आबंटित केंद्र पर उपस्थित ही नहीं हुए।

कलेक्टर-निर्वाचन अधिकारी को की गई शिकायत

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर इसकी शिकायत दर्ज की है। पत्र में कहा गया है, वर्तमान में एसआईआर अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुबे की लापरवाही से मतदाता सूची के पुनरीक्षण में बाधा आई है।

बीयू प्रशासन को भेजी गई सूचना

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत उनके खिलाफ सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इसकी सूचना भेजी गई है। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्देश पर 4 नवंबर 2025 से शुरू हुए एसआईआर अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और फर्जी वोटरों की सफाई करना है। यह अभियान 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।