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एसआईआर कार्य में सुस्ती पर EC का सख्त रुख : सात जिलों के कलेक्टर को लगाई फटकार, डिजिटाइजेशन में देरी पर चेतावनी

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Author : admin

Published : 17-Nov-2025 12:10 AM

भोपाल। मध्यप्रदेश में चल रहे विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) कार्य की धीमी गति पर चुनाव आयोग ने रविवार को शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, भोपाल, इंदौर, गुना और भिंड जिलों के कलेक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। आयोग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की दूरी या शहरी इलाकों की आबादी बढऩे को बहाना बनाकर देरी करना स्वीकार्य नहीं है। गणना पत्रक के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दिल्ली से हुई वर्चुअल समीक्षा में आयोग की प्रभारी और निदेशक शुभ्रा सक्सेना तथा सचिव विनोद कुमार ने इन जिलों की बेहद धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब अन्य जिलों में कार्य समय पर पूरा हो सकता है तो संबंधित जिलों में यह देरी असंगत है। बैठक की शुरुआत में ही शहडोल जिले की कमजोर प्रगति की वजह से कलेक्टर केदार सिंह को फटकार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अन्य जिलों की स्थिति पर भी सख्त टिप्पणी की गई।

भोपाल स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा संबंधित जिलों से कलेक्टर, 16 नगर निगम आयुक्त और उप जिला निर्वाचन अधिकारी समीक्षा में शामिल हुए। आयोग ने नगर निगम आयुक्तों को भी आगाह किया कि सौंपे गए कार्यों में सुस्ती बरदाश्त नहीं होगी और जरूरत पड़ी तो वे भी कार्रवाई की जद में आएंगे।

अशोकनगर का प्रदर्शन उत्कृष्ट

एसआईआर के डिजिटाइजेशन की समीक्षा में अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह के कार्य की आयोग ने विशेष सराहना की। इसके साथ ही सीहोर, नीमच और पांढुर्णा को भी प्रगति के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल किया गया।

बीएलओ की प्रतिदिन समीक्षा के निर्देश

आयोग ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि वे स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करें और हर दिन बीएलओ के काम की समीक्षा करें। अधिकारियों ने कहा कि बीएलओ से सीधे संवाद किया जाए और मैदानी स्तर पर आ रही समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए। आवश्यकता होने पर वालेंटियरों की सहायता भी ली जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झा ने निर्देश दिए कि जिले स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 10 प्रतिशत से अधिक गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का लक्ष्य निर्धारित किया जाए और सभी कार्य एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किए जाएं।

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