लोक निर्माण के खराब कामों पर सख्ती : ब्लैकलिस्ट होंगे ठेकेदार, अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई, सात जिलों में किया निरीक्षण

भोपाल। मध्यप्रदेश में लोक निर्माण विभाग के गुणवत्ताहीन कामों को लेकर विभाग सख्त हो गया है। प्रदेशभर में पूरे हो चुके निर्माण कार्यों के निरीक्षण किए जा रहे हैं। जिन भी काम में कमी अथवा खराब गुणवत्ता मिल रही है, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किए जाने तथा कंसल्टेंटों और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है।

हाल में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियेां ने सात जिलों में निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में गुणवत्ता के अनुकूल नहीं पाए गए कामों के लिए संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने तथा कंसलटेंट के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही कामों से जुड़े अधिकारियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल-मुरैना की एजेंसियों पर कार्रवाई के निर्देश

निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और निरीक्षण दल के सदस्य शामिल हुए। समीक्षा के दौरान भिण्ड जिले के उदोतगढ़ में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और आवासीय भवनों का काम संतोषजनक नहीं पाया गया। इस पर संबंधित ठेकेदार मेसर्स जय कैला देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुरैना को ब्लैकलिस्ट करने और कंसलटेंट एनोवियस कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल के खिलाफ कार्रवाई व वसूली के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

रेंडम आधार पर 35 कामों का किया निरीक्षण

लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंताओं के सात दलों ने सीहोर, पांढुर्णा, भिण्ड, बड़वानी, मऊगंज, उज्जैन और पन्ना जिलों में निर्माण कार्यों की जांच की। इस दौरान कुल 35 निर्माण कार्यों का रेंडम आधार पर चयन कर उनकी गुणवत्ता और प्रगति की जांच की। इनमें 21 कार्य लोक निर्माण विभाग (सड़क और पुल) के, 5 कार्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई (भवन) के, 6 कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, 2 कार्य मध्यप्रदेश भवन विकास निगम तथा एक कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग का शामिल था। निरीक्षण के दौरान 20 अन्य निर्माण कार्यों में भी कमियां मिलीं, जिन्हें जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों को यह भी मिले निर्देश

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदनों का पालन सुनिश्चित करें और सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान करें। साथ ही पुल-पुलियों की मरम्मत को प्राथमिकता से पूरा करने और जहां उनकी स्थिति खतरनाक है, वहां नए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया, ताकि मानसून से पहले जरूरी कार्य पूरे हो सकें। इसके अलावा सड़क सुरक्षा और बांध सुरक्षा ऑडिट के काम प्राथमिकता से पूरे करने, लोक कल्याण सरोवरों का निर्माण जल्द पूरा करने और लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से सभी सड़कों की मैपिंग पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।