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भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार पांच साल बाद भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, मप्र (रेरा) में नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। मौजूदा रेरा अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव आज शुक्रवार को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार किसी सेवानिवृत्ति वरिष्ठ आईएएस अधिकारी या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की रेरा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर सकती है।
प्रदेश सरकार ने पांच साल पहले 4 मार्च 2021 को रेरा अध्यक्ष अंटोनी डिसा (पूर्व मुख्य सचिव) को हटाया था। उनकी जगह अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त 1984 बैच के आईएएस एपी श्रीवास्तव को नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। रेरा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल या आयु सीमा 65 साल है। एपी श्रीवास्तव आयु सीमा पूरा कर रहे हैं। ऐसे में उनका कार्यकाल 6 मार्च 2026 को पूरा हो रहा है।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश बन सकता है नया अध्यक्ष
रेरा अध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला राज्य शासन को करना है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मप्र में रेरा के गठन से लेकर अभी तक सेवानिवृत्त आईएएस ही रेरा अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को रेरा मप्र का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
हटाने में नाकामयाब रहा बिल्डर माफिया
दरअसल, एपी श्रीवास्तव ने रेरा अधिनियम के तहत प्रदेश में समय पर प्राजेक्ट पूरा नहीं करने वाले बिल्डरों पर लगाम कसी। ऐेसे में श्रीवास्तव को पद से हटाने के लिए माफिया ने रेरा अध्यक्ष पर प्रोजेक्ट अटकाने समेत अन्य आरोप लगाए थे। जिसकी शिकायत राज्य शासन तक भी पहुंची थी। चूंकि राज्य सरकार को रेरा अध्यक्ष को पद से हटाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसे में मामला उच्च न्यायायल और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। रेरा अध्यक्ष ने न्यायायल में अपना पक्ष मजबूती से रखा और कार्यकाल पूरा किया। हालांकि बिल्डर माफिया उन्हें हटाने में कामयाब नहीं हो पाया।
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