ई-अटेंडेंस पर सख्त मप्र सरकारः : अब मास्साबों को लगाना ही पड़ेगी ई-हाजिरी, ट्रायल शुरू

भोपाल। स्कूल शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाने का विरोध चल रहा है लेकिन सरकार का रुख कडा है। इस मामले में शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से मंत्री उदयप्रताप ने भी साफ कह दिया है कि इसका पालन करना ही होगा। विभाग के छोटे से बड़े अधिकारी, कर्मचारी पर यह व्यवस्था लागू होगी। इसलिए सबको साथ देना होगा। मंत्री ने यह भी कहा है कि सितंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में नए नियमों के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होगी।

राज्य शिक्षक संघ ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से अलग-अलग मांगों को लेकर मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों से संबंधित अन्य समस्याओं की जानकारी देकर उसके समाधान के लिए आग्रह किया गया। जिस पर कई मामलों में मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके पहले संघ की मध्य प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक संघ में प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश यादव की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलकर समस्याओं की जानकारी देने का फैसला किया गया था। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने वल्लभ भवन में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की और उन्हें ई अटेंडेंस की समस्या के साथ अनुकंपा नियुक्ति नियमों का सरलीकरण करने, अध्यापक से राज्य शिक्षा सेवा में अध्यापकों का संविलयन के बारे में बताया गया।

साथ ही शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता के साथ-साथ क्रमोन्नति दिए जाने, गुरुजियों को आ रही समस्या को दूर करने, पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने, अतिथि शिक्षकों को वर्ष भर सेवा में रखते हुए गुरुजी की भांति नियमित करने का भी आग्रह किया गया।मंत्री ने कहा कि सितंबर से हर हाल में नए नियमों के अनुसार शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया चालू हो जाएंगी। विभिन्न जिलों में क्रमोन्नति की जो समस्या है, उसे दूर किया जाएगा और व आयुक्त को इस संबंध में निर्देश देंगे। अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक जुलाई से प्रारंभ करने के आदेश जारी करने के लिए तुरंत निर्देश दिए।

चपरासी से लेकर डीईओ तक लगाएंगे अटेंडेंस

संघ प्रतिनिधियों ने मंत्री से पदोन्नति में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने, शैक्षणिक सत्र आगामी सत्र में 1 जुलाई से प्रारंभ करने, जनशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में आयु 56 वर्ष करने, अध्यापक संवर्ग में शेष रहे शिक्षकों को सातवां वेतन प्रदान करने की मांगों से भी अवगत कराया। वहीं मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में चपरासी से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक की अटेंडेंस लगाएंगे और आप सब सहयोग करें। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के नियमों का अति शीघ्र सरली करण किया जाएगा और आश्रित परिवार को अनुकंपा देना प्राथमिकता में है।