अब नया विभाग बनाएगा गांवों का मास्टर प्लान : ग्रामीण एवं नगरीय विकास मंत्री मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे गठन का प्रस्ताव

भोपाल। शहरों की तरह गांवों का विकास भी अब मास्टर प्लान के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए राज्य में नया विभाग बनाया जाएगा। सरकार ने इस पर विमर्श शुरू कर दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री पहले इसके औचित्य और उद्देश्य पर मंथन करेंगे। जिसके बाद गठन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रम में इस नए विभाग की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि बेतरतीब विकास संभल नहीं रहा है। इसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अधिकारियों का मनमाना रवैया जनप्रतिनिधियों की बदनामी का कारण बनता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस पर सहमति जताते हुए एक वर्ष के भीतर प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक भेजने का भरोसा दिलाया है।

इसलिये जरूरी है नया विभाग

अधिकांश गांवों के मास्टर प्लान नहीं है। ग्राम पंचायतों में बेतरतीब विकास बाद में शहरी सीमा में शामिल होने के बाद विकास योजनाएं ठप्प हो जाती है। नया विभाग बनने से एकृकीत योजना और निगरानी भी सुनिश्चित हो सकेगी।

प्रदेश में 100 से अधिक अद्र्धशहरी पंचायतें

ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने स्वदेश को बताया कि प्रदेश में 100 से अधिक अद्र्ध शहरी पंचायते हैं। जिनका सुनियोजित विकास चुनौती से कम नहीं है। पूर्व के निर्माणों को तोडऩा मुश्किल है। इसको व्यवस्थित करने के मसौदे पर मंथन शुरू हो गया है। सुझावों को अमल में लाया जाएगा।