सीएम मोहन का औद्योगिक विकास पर : जीआईएस में मिले निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, तय की डेटलाइन भी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का फोकस मप्र में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज करने करने पर है। यही नहीं उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में मिले 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम यादव ने कहा है कि जीआईएस में मिले निवेश प्रस्ताव को ठोस रूप से धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों के साथ सतत संवाद, समस्याओं का समाधान और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सीएम ने ने कहा कि दिसम्बर में वर्तमान सरकार के दो वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए नवम्बर माह अंत तक अधिक से अधिक औद्योगिक निर्माण इकाइयों का सामूहिक भूमिपूजन कराएं। उन्होंने कहा कि दो से ढ़ाई लाख करोड़ रुपए के कामों के एक साथ भूमिपूजन से प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदलेगा। सीएम ने यह निर्देश निवेश प्रगति समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए दिए।

सीएम ने निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर गहनता से की समीक्षा

सीएम ने बैठक में फरवरी 2025 में भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों एवं विभागवार मिले निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति की गहनता से विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने समिट के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों, एमओयू के क्रियान्वयन और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी।

निवेश प्रस्तावों से प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा मप्र

सीएम ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में प्राप्त उत्साहजनक निवेश प्रस्तावों से मध्यप्रदेश में उद्योग और अधोसंरचना विकास को नई दिशा मिलेगी और हमारा राज्य तेज गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि निवेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समय-सीमा निर्धारित कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।

उद्योगों के अनुकूल वातावरण देने सरकार प्रतिबद्ध

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और उद्योगों के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें और आर्थिक विकास को गति मिले। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि जिन निवेश प्रस्तावों पर काम प्रारंभ हो चुका है, उनकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने निवेश प्राप्त करने वाले सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए।