सतना। सतना जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति की सालाना आय शून्य रुपये प्रमाणित की गई है। तहसीदल कार्यालय द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को सच माने तो ऐसे में यह व्यक्ति भारत का सबसे गरीब बन गया है। दरअसल तहसीलदार कार्यालय उचेहरा से संदीप कुमार नामदेव पिता निवासी अमदरी का आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें उनकी सालाना आय शून्य दर्शाई गई है। संदीप को यह प्रमाण पत्र 7 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है। जिसमें तहसील अधिकारी रविकांत शर्मा ने साइन किए हैं।

अब यह प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में किसी नागरिक की आय शून्य हो सकती है या यह किसी कर्मचारी की लापरवाही का नतीजा है। यही नहीं इस मामले ने प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया है और अब यह जांच का विषय बन गया है कि किस स्तर पर यह चूक हुई। इससे पहले भी कोठी तहसील से एक व्यक्ति के नाम तीन रुपये की आय वाला प्रमाण पत्र वायरल हुआ था, जिससे तहसील की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने मामले की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी हास्यास्पद स्थितियों से बचा जा सके और सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बनी रहे।

जारी हुआ दूसरा प्रमाण पत्र

सोशल मीडिया में जीरो आय का प्रमाण पत्र वायरल होते ही प्रसाशन हरकत में आया,आनन-फानन दूसरा आय प्रमाण पत्र जारी किया गया। सुधार कर जारी किए गए प्रमाण पत्र में संदीप कुमार नामदेव की बार्षिक आय 40 हजार रुपए दर्शाई गई ।उल्लेखनीय है कुछ दिन पहले कोठी तहसील के नयागांव निवासी रामस्वरूप सिंह का आय प्रमाण पत्र सामने आया था जिसमे बार्षिक आय 3 रुपए बताया गया था,यह प्रमाण पत्र कोठी तहसीलदार सौरभ द्विवेदी के हस्ताक्षर से जारी हुआ था,यह प्रमाण पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो किसान रामस्वरूप सिंह का दूसरा आय प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें परिवार की वार्षिक आय 30 हजार बताई गई। कोठी तहसीलदार ने इस मामले को लिपिकीय त्रुटि बताया था।

कलेक्टर ने जारी की नोटिस

कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी विसंगतिपूर्ण आय प्रमाण पत्रों को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। उन्होंने तहसील कोठी और तहसील उचेहरा के जारी आय प्रमाण पत्रों में समाधान एक दिवस के लिए नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों तथा लोक सेवा केन्द्र संचालकों को कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने कहा है कि लोक सेवा केन्द्र के कर्मचारियों एवं प्राधिकृत अधिकारियों को लोक सेवा समाधान एक दिवस सेवा के संबंध में सेन्सेटाइज्ड करने प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि लोक सेवा केन्द्रों में नागरिकों द्वारा विसंगतिपूर्ण स्व घोषणा में आनलाइन आवेदन क्यों प्रस्तुत किए जा रहे है। उन्होंने प्राधिकृत अधिकारियों को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन और स्व घोषणा पत्र के तर्क संगत परीक्षण के पश्चात ही प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिये है।