नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार के अन्य लोगों को बोलने की इजाजत है, लेकिन विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं विपक्ष का नेता हूं, बोलना मेरा अधिकार है, मुद्दे उठाना मेरा काम है, लेकिन वे मुझे बोलने नहीं दे रहे। राहुल के इस आरोप पर सरकार ने पलटवार किया है।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कहा, सदन में व्यवस्था तय करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास है। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी पक्षों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद उचित निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को पहले दिन से ही उनके परिवार के विशेषाधिकार (प्रिविलेज) के कारण जो सुविधाएं मिलती रही हैं, अब वह नहीं मिल रही हैं, जिसका उन्हें दुख हो रहा है।

राहुल का बयान सही नहींः भाजपा सांसद

वहीं, इस पर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि यह बयान सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत ही स्पष्ट और प्रांजल तरीके से कहा था कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। सारंगी ने आगे कहा, लोकसभा की कार्यवाही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से तय होती है। इस कमेटी में सभी उठाए गए मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि किन मुद्दों को लोकसभा में प्राथमिकता दी जाए।

नीति-नियमों से तहत चलती है सदन की कार्यवाही

सारंगी ने कहा कि संसद की कार्यवाही एक संवैधानिक प्रक्रिया, नीति और नियमों के तहत चलती है। यह किसी की इच्छा या मनमानी से नहीं चलती। संसद हमारी नीतियों और प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर संचालित होती है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी, इस मामले में धैर्य और संयम की जरूरत है। शांति से अपनी बात सुनें, बोलें और रखें। जब उचित समय आएगा, तब निश्चित रूप से उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। हम सभी उनकी बात सुनना चाहते हैं।