ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नए कानन लाने किया ऐलान : गैस निर्यातकों को रहना होगा अलर्ट

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सोमवार को नए कानून लाने वाली योजना की घोषणा की है। इसके तहत गैस निर्यातकों को अपनी सप्लाई का एक हिस्सा घरेलू बाजार के लिए रिजर्व करना होगा।

जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने कैनबरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कानून 2026 में फेडरल पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे। इस कानून से ऑस्ट्रेलिया को लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की सप्लाई की गारंटी मिलेगी और कीमतों पर दबाव बना रहेगा।

अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों से मशविरा कर बनाया जाएगा कानून

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार क्रिस बोवेन ने कहा कि यह कानून गैस उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों और समुदाय के साथ सलाह-मशविरा करके बनाया जाएगा और इसके तहत एक्सपोर्टर्स को ऑस्ट्रेलिया में निकाली गई एलएनजी का 15 से 25 फीसदी घरेलू मार्केट के लिए रिजर्व करना होगा।बोवेन ने कहा, ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई सोचते हैं कि जमीन के नीचे जो कुछ भी है, उस पर पहला अधिकार ऑस्ट्रेलियाई लोगों का होना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक

ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक है। फिर भी ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन की सोमवार को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश के दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी राज्यों को 2026 में सप्लाई में कमी का सामना करना पड़ेगा। बोवेन ने कहा कि उन्होंने साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे एशियाई देशों में अपने काउंटरपार्ट्स को इस पॉलिसी के बारे में बताया है, जो ऑस्ट्रेलियाई गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं।