सदन में अब मुंह नहीं खोल पाएंगे राघव चड्ढा! : आप ने अशोक मित्तल को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी के कदम से चर्चाओं का बाजार गर्म

नई दिल्ली। रोजमर्रा और आम जनता की दैनिक जरुरतों के मुद्दे उठाने वाले आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया है। उनकी जगह सांसद अशोक मित्तल आप के उपनेता बनाए गए। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से कहा कि राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर बोलने का मौका ना दिया जाए, सूत्रों की मानें तो संसद में उनके बोलने के समय में भी कटौती होने वाली है।गौरतलब है कि बीते कुछ समय से राघव चड्ढा संसद में लोगों से जुड़े मुद्दों को जोर-शोर से उठा रहे थे, जिसमें एयरपोर्ट पर 10 रुपये की चाय से लेकर गिग वर्कर्स के मुद्दे शामिल हैं और इसी बीच उन पर यह एक्शन लिया गया है।

चड्ढा पर एक्शन के पीछे क्या वजह?

सियासी गलियारों ये चर्चा तेज है कि राघव चड्ढा पार्टी लाईन से हटकर मुद्दे उठाने लगे थे।वह राज्यसभा में किन मुद्दों पर बात रखने वाले हैं इस पर पार्टी नेतृत्व से कोई चर्चा नहीं हो रही थी।आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर उनको चेतावनी भी दी थी। यही नहीं हाल ही में जब आम आदमी पार्टी मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के शराब कांड मामले में राउज एवन्यू कोर्ट से बरी होने पर राघव चड्ढा की ओर से कोई बयान नहीं आया था और न ही मुलाकात की गई थी। हालांकि अभी तक पार्टी ने उनके खिलाफ लिए एक्शन के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं किया है।

पार्टी ने अशोक मित्तल पर भरोसा जताया

अशोक मित्तल को उपनेता की नई जिम्मेदारी सौंपते हुए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अशोक मित्तल राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अब उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है।वह सदन में पार्टी की रणनीति को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

हाल ही में उठाया गया मुद्दा

आम लोगों की दैनिक समस्यों से जुड़ें मुद्दे राघव चड्ढा उठा रहे है। सोमवार, 30 मार्च को उन्होंने राज्यसभा में देश में पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार का दर्जा दिए जाने की मांग की और कहा कि बच्चों के लालन-पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ मां की ही नहीं, बल्कि साझा दायित्व है।उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 15 दिनों के पितृत्व अवकाश का प्रावधान है लेकिन निजी क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के कुल कार्यबल का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में काम करता है।जिस कारण यह सुविधा होना जरूरी है।