केंद्रीय परियोजनाओं के लिए जल्द निपटाएं भूमि अधिग्रहण के मसले : कैबिनेट सचिव के साथ सीएस ने की हाई लेवल मीटिंग, धार-मंडला कलेक्टर को दिए अहम निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश में भूमि अधिग्रहण में देरी की वजह से केंद्रीय परियोजनाओं में हो रही लेट-लतीफी पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। सोमवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव अनुराग जैन और भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में सचिव समन्वयक मनोज कुमार गोविल ने संयुक्त बैठक कर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू-अधिग्रहण से जुड़े प्रकरणों को जल्द निपटाएं। धार एवं मंडला कलेक्टर को लंबित परियोजनाओं के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में तय हुआ कि मप्र में चल रहे रेलवे, सड़क सहित अन्य अधोसंरचना के बड़े प्रोजेक्ट की प्रतिमाह प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-सीमा अनुसार परियोजनाओं का क्रियान्वयन करें और पी.एम गति शक्ति पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट से नियमित अवगत कराएं। बैठक में राजस्व, वन, श्रम, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक निर्माण, एन.एच.आई, एमपीआरडीसी, रेल्वे सहित इंदौर, सीहोर धार, देवास, जबलपुर और सतना जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में मंडला जिले की चुटका परमाणु ऊर्जा सयंत्र के प्रस्तावित परियोजना की समीक्षा पृथक से की गई।

ये परियोजनाएं अटकीं

जबलपुर में प्रस्तावित 100 बिस्तरीय ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि आवंटन। इंदौर-बुधनी नई रेललाइन, रामगंज मंडी से भोपाल नई रेललाइन परियोजना, सतना-रीवा रेल्वेलाइन के दोहरी करण कार्य, इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाइन, रतलाम-महू-खंडवा अकोला गेज परिवर्तन परियोजना भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण नहंी होने की वजह से अटकी हैं।

समय को न्यूनतम करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के बीच अनुमतियों आदि के लिए लगने वाले समय को न्यूनतम करने के भी निर्देश दिएं। सााि ही कहा कि दो-तीन माह में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। बैठक में शाहगंज बायपास से बाड़ी सेक्शन के फोर-लाइन प्रोजेक्ट की डिजाइन की समीक्षा की गई तथा अब तक भूमि के अधिग्रहण और पारित मुआवजा राशि के वितरण की जानकारी प्राप्त की गई। इंदौर वेस्टर्न सिक्स लाइन बायपास निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और धार कलेक्टर तथा उद्योग विभाग को लंबित भू-अधिग्रहण प्रकरणों को निपटाने के निर्देश दिए गए। मंडला जिले के चुटका परमाणु ऊर्जा, संयंत्र परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी विभिन्न प्रकरणें की भी समीक्षा की गई।