मप्र में फिर गर्माया महंगाई भत्ते का मुद्दा : 8 महीने से इंतजार कर रहे सरकारी सेवक, हर महीने इतना उठाना पड़ रहा नुकसान

भोपाल। मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ता और राहत का मुद्दा फिर गर्मा गया है। आर्थिक मामले में पिछले 8 माह से सरकार की उदासीनता पर अब सवाल खड़े किये जा रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले भत्ते में 3 प्रतिशत पीछे चल कर्मचारियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना बताते हुए कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी है। क्योंकि सरकार की अनदेखी से इनको प्रतिमाह 465 से 4,230 रूपये तक का नुकसान जहां उठाना पड़ रहा है।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने महंगाई भत्ते को कर्मचारी का हक बताया है, लेकिन इस हक से प्रदेश के करीब 12 लाख से अधिक लोग अब तक वंचित है। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जबकि यहां सिर्फ 55 प्रतिशत ही मिल रहा है। 3 प्रतिशत का यह अंतर महंगाई के इस दौर में प्रत्येक कर्मचारी का बजट बिगाड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार की यह चुप्पी कर्मचारियों में आक्रोश का कारण बन रही है। प्रदेश में करीब 6 लाख अधिकारी-कर्मचारी और 4.50 लाख पेंशनर्स हैं। इस मामले में सरकार की चुप्पी को देखते हुए प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी आंदोलन का रूख कर सकते हैं। हालांकि वह अभी सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।

2022 से हुई 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बाद ही महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है। केन्द्रीय कर्मचारियों को साल में 2 बार (1 जनवरी और 1 जुलाई ) से महंगाई भत्ता दिया जाता है। 21 मार्च 2022 से 8 मई 2025 के बीच 35 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है।

प्रतिमाह किसको कितना नुकसान

-कर्मचारी: 465 से 556 रुपये

-तृतीय श्रेणी कर्मचारी: 585 से 1,473 रुपये

-द्वितीय श्रेणी अधिकारी: 1,683 से 2,019 रुपये

-प्रथम श्रेणी अधिकारी: 2,397 से 4,230 रुपये