मोहन कैबिनेट : मप्र की तलाकशुदा बेटियों के हित में ऐतिहासिक फैसला, कूनो में आकार लेगा रेस्क्यू सेंटर

भोपाल। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। मंत्रालय में आहूत की गई बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट बैठक में राज्य के पेंशन नियमों में ऐतिहासिक संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के तहत अब तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता-पिता की परिवार पेंशन की पात्र होंगी। सरकार के इस कदम को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों की जानकारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने दी।

चैतन्य कश्यप ने बताया कि मोहन कैबिनेट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन योजना 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है न्यू पेशन नीति के तहत अब तलाकशुदा बेटियां भी पेंशन के हकदार होंगी। अभी तक यह योजना सिर्फ बेटों को ही लाभ देती थी अब इसमें बाकी सभी नियम जैसे एच्छित सेवा निवृत्ति और केंद्र सरकार के जरिए दिए गए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि यह बैठक प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रही इसमें सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण विषय बालाघाट को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया जाना रहा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बालाघाट में उनके ही कैबिनेट मंत्री की हत्या हुई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.इसलिए मोहन कैबिना बालाघाट में कृषि कैबिनेट करने जा रही है

इधर वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्री काश्यप ने बताया कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के परिवार का विस्तार हुआ है। हाल ही में दो शावकों के जन्म के साथ अब प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कूनो के पास एक रेस्क्यू सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे वन्यजीवों के इलाज और देखरेख की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी।

किसानों को राहत देते हुए सरकार ने बताया कि धान के समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड उपार्जन किया गया है। वर्ष 2025-26 में अब तक 51 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है। समर्थन मूल्य 2300 रुपये रहा, जो पिछले सत्र की तुलना में अधिक है। कुल 43 लाख 52 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिससे करीब 8 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला।