नक्सली हमले में शहीद आशीष शर्मा के परिजनों को मिलेंगे एक करोड़ : मोहन कैबिनेट की मुहर, नपा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव संबंधी विधेयक को भी मंजूरी

भोपाल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 19 नवम्बर को नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए मप्र विशेष सशस्त्र बल के निरीक्षक आशीष शर्मा के परिजनों को मध्यप्रदेश सरकार एक करोड़ रुपये की विशेष अनुग्रह राशि इसके अलावा स्व. शर्मा के छोटे भाई को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति भी देगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया।

नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रि-परिषद की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की स्वीकृति दी है। प्रदेश में वर्ष 1999 से 2014 तक नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाते रहे हैं। वर्ष 2022 में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से वार्डों के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा कराए गए।

9 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने एक दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखे जाने वाले करीब 9 हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट और विधेयकों को मंजूरी दी है।

इन प्रस्तावों पर हुई चर्चा एवं मंजूरी

• - मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025

• - वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में और वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में आय और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा विवरण को मंजूरी।

• - जनजातीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर स्थापना एवं कार्यालय व्यय संबंधित योजनाओं को लागू रखने के मामले में मंजूरी

• - जनजातीय कार्य विभाग में ही विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण और योजना लागू रखने पर चर्चा

• - श्री राजेश्वरी सेवा भारती न्यास ग्राम मोर तक का तहसील पुनासा के ग्राम बिल्लोर बुजुर्ग जिला खंडवा को 2.80 हेक्टेयर भूमि पर्यावरण और जैविक संरक्षण के उपयोग के लिए दिए जाने पर चर्चा के बाद स्वीकृति।

• - वित्तीय वर्ष 2011-12 के मतदेय अनुदान और भारित विनियोग में आधिक्य के नियमितीकरण के संबंध में निर्णय लिया गया।

विधि सलाहकार नियुक्त पर चर्चा

मंत्रि-परिषद में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर लोकायुक्त संगठन में सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय चंद्रदेव शर्मा और सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरि शरण यादव को लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्त अवधि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। इनके अलावा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ला तथा सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह को लोकायुक्त संगठन भोपाल में विधि सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाए जाने का अनुमोदन कैबिनेट ने किया।