जनजातीय सम्मेलन : मोहन यादव का मास्टरस्ट्रोक, जनजाति परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, वनाधिकार पट्टे बनेंगे रजिस्ट्री

बुरहानपुर। नेपानगर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को जनजातीय परिवारों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वनाधिकार पट्टों को रजिस्ट्री में बदलने की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही जनजातीय परिवारों को भूमि अधिकारों की स्थायी कानूनी सुरक्षा मिलने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 363 करोड़ रुपए के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन कर क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, सरकारी विभाग अक्सर वनाधिकार पट्टों को पूर्ण स्वामित्व दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं करते, इसलिए सरकार इन्हें रजिस्ट्री में बदलकर जनजातीय परिवारों को वास्तविक अधिकार देगी।

कागज मिल चलेगी, सरकार खरीदेगी कागज

मुख्यमंत्री ने मंच से स्पष्ट कहा कि, नेपा मिल को बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मांग पर कहा कि सरकार नेपा लिमिटेड से कागज खरीदेगी और सरकारी उपयोग में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, मैं कमिटमेंट करता हूं, नेपा की कागज मिल चलेगी। यह बयान स्थानीय रोजगार और औद्योगिक भविष्य के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

असीरगढ़ किले का होगा कायाकल्प

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि असीरगढ़ किले का कायाकल्प भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिलकर किया जाएगा। किले को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जाएगी, जिससे निमाड़ क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस इस योजना का विरोध करती है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि 2028 में मतदान के समय इसका जवाब देना।

कार्यक्रम में यह प्रमुख घोषणाएं कीं

• नेपानगर कॉलेज में एग्रीकल्चर विषय शुरू होगा

• डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार उद्यान बनेगा

• धूलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा

• लोखंडिया से हसीनाबाद मार्ग चैड़ीकरण

• दसघाट-केरपानी मार्ग पर ताप्ती नदी पर उच्च स्तरीय पुल

• वनाधिकार पट्टों को रजिस्ट्री में बदला जाएगा

• निमाड़ में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होगी

• विधायक मंजू दादू की मांगों को तुरंत मंजूरी

विधायक मंजू दादू ने रखीं मांगें

विधायक मंजू दादू ने क्षेत्रीय जरूरतों को सामने रखते हुए कृषि महाविद्यालय, धूलकोट स्वास्थ्य केंद्र उन्नयन, असीरगढ़ रोपवे, तहसील टप्पा और सड$क चैड़ीकरण की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने लगभग सभी मांगों को मंच से स्वीकार किया।