चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त हो गई है। यही नहीं जेलों में हुए भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन लेते हुए राज्य के 25 जेलों के अधिकारी-कर्मचारियों पर गाज गिरा दी है। सस्पेंड हुए अधिकारियों में 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और बाकी अन्य जेल के कर्मचारी है। मान सरकार ने यह बडा एक्शन जेलों के अंदर फैले ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए लिया है। इन सभी अधिकारी-कर्मचारियों पर जेल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और ड्रग्स समेत तमाम नेटवर्क में शामिल होने का आरोप। इनके खिलाफ कई बार शिकायतें भी मिल चुकी थी।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्रवाई का मकसद जेलों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि अधिकारी अपने पद की गरिमा समझें और लापरवाही से बचें। उम्मीद की जा रही है कि इससे जेल अधिकारी अपने काम को और ज्यादा निष्ठा के साथ करेंगे। उन्होंने कहा, यह किसी से छिपा नहीं है कि पंजाब सरकार शुरू से ही नशे के खिलाफ सख्त रही है। नशे पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार कई अहम कदम उठा चुकी है।

ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने में मदद मिलेगी

वहीं, जानकारों का कहना है कि सरकार के इस एक्शन से भ्रष्टाचार और ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने में मदद मिलेगी। क्योंकि इन अधिकारियों से जेल में भ्रष्टाचार और नशे के नेटवर्क से जुड़े गैंग के लोगों को मदद मिलती थी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक जेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने 25 जेलों के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद अब जेलों के कामकाज में सुधार आएगा. क्योंकि इन अधिकारियों से जेल में भ्रष्टाचार और नशे के नेटवर्क से जुड़े गैंग के लोगों को मदद मिलती थी।

गौरतलब है कि हाल ही में, 26 जून को पंजाब सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने के लिए अनन्या बिड़ला फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तब कहा था कि यह कदम राज्य भर में नशे पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।