एमपी में जनगणना कार्यक्रम फाइनल : सरकारी कर्मियों के नहीं होंगे ट्रांसफर, छुटिट्यां भी रहेगी निरस्त, एक मई से मैदान में उतरेंगे कर्मचारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से शुरू हो रही जनगणना के लिए इस साल अप्रैल, मई- जून तक सरकारी कर्मचारियों के स्थानातंरण से बैन नहीं हटेगा और जनगणना होते तक अवकाश भी नहीं मिलेगा। प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 अप्रैल से शुरू होगा।

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण सामान्यतया मई के पहले सप्ताह में होता है, लेकिन इस बार इसी समय जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण चरण हाउस लिस्टिंग का काम होना है। 31 मई के बाद जब यह काम पूरा होगा, तब स्कूल-कॉलेज खुल जाएंगे और नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर करने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और परिवारों को भी असुविधा होगी।

उप जिला जनगणना अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि जनगणना का पहला चरण 1 से 31 मई तक होगा। इससे पहले 16 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू हो जाएंगे। दूसरे चरण की शुरुआत मार्च 2027 में होगी, जिसमें जनसंख्या गणना, जाति, शिक्षा, आर्थिक स्थिति आदि की पूरी जानकारी ली जाएगी। पहले चरण में एक मई से मकान, दुकान और भवनों की गिनती आदि जानकारी ली जाएगी।

शासन ने जारी किए निर्देश

प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 15 अप्रैल से 31 मई तक जनगणना कार्य को पहली प्राथमिकता दें। इस दौरान कर्मचारियों- अधिकारियों की सामान्य छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। जनगणना देश का सबसे बड़ी राष्ट्रीय अभियान है और इसे निर्विघ्न पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पहले भी चुनाव या राष्ट्रीय अभियान जैसे एसआईआर के दौरान ट्रांसफर नहीं किए गए। पिछले साल एक मई से ट्रांसफर का प्रतिबंध हटाया गया था, लेकिन इस बार जनगणना की वजह से प्रतिबंध नहीं हटेगा।

जनगणना का ये रहेगा कार्यक्रम

पहला चरण 2026

स्व-गणना अवधि -16 से 30 अप्रैल

गृह सूची - 1 मई से 30 मई