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भोपाल। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के प्रशासनिक इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा 17 जिलों में महिला अधिकारियों को जिलाधीश बनाया है। जिलाधीशों की पदस्थापना में शासन स्तर पर सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति का ही ध्यान नहीं रखा गया। यही वजह है कि कम लिंगानुपात वाले 9 जिलों में से सिर्फ एक जिले ग्वालियर में ही महिला अधिकारी कलेक्टर है। जबकि शेष कम लिंगानुपात वाले जिले मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, सागर, विदिशा और रायसेन में कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक जैसे बड़े प्रशासनिक पद पर एक भी महिला अधिकारी नहीं है।
सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति में स्पष्ट प्रावधान है कि श्कम लिंगानुपात वाले जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर यथासंभव महिला अधिकारियों की पदस्थापना की जाए।्य पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधीशों की पदस्थापना के समय शासन स्तर पर तबादला नीति का ध्यान नहीं रखा जाता है। यही वजह है कि नीति में स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी कम लिंगानुपात वाले 9 जिलों में एक भी महिला पुलिस अधीक्षक या रेंज पुलिस महानिरीक्षक नहीं है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने 17 जिलों में महिला अधिकारियों को कलेक्टर बनाया है। लेकिन ग्वालियर का छोड़कर कम लिंगानुपात वाले किसी भी जिले में महिला कलेक्टर नहीं है।
इन 17 जिलों में हैं महिला कलेक्टर
प्रदेश में 17 जिलों में महिला कलेक्टर हैं। जिनमें रुचिका चैहान ग्वालियर, ऊषा परमार पन्ना, प्रतिभा पाल रीवा, रजनी सिंह नरसिंहपुर, सोनिया मीणा नर्मदापुरम, श्रीमती शीतला पटले सिवनी, नेहा मीणा झाबुआ, रिजु बाफना शाजापुर, भव्या मित्तल खरगोन, रानी बातड़ मैहर, नीतु माथुर आलीराजपुर, अंजु पवन भदौरिया डिंडौरी, जमुना भिंड निवाड़ी, अदिति गर्ग मंदसौर, जयति सिंह बड़वानी, प्रीति यादव आगर-मालवा और मिशा सिंह रतलाम कलेक्टर हैं। जीएडी की नीति के अनुसार इनमें सिर्फ ग्वालियर ही कम लिंगानुपात वाला जिला है।
राजनीतिक कारणों से नहीं होती महिलाओं की पदस्थापना
बताया गया कि कम लिंगानुपात वाले जिलों में महिला कलेक्टरों की पदस्थापना सामान्यतरू राजनीतिक कारणों से नहीं होती है। कम लिंगानुपात वाले 9 जिले ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, सागर, विदिशा और रायसेन राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली जिलों में गिने जाते हैं। ग्वालियर-चंबल संभाग के 5 जिले ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और दतिया कम लिंगानुपात वाले जिले हैं।
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