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भोपाल। पंजाब सरकार हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को बदलकर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी जी, राम जी बिल ) के खिलाफ कल प्रस्ताव लाने जा रही है। जिसको लेकर केन्द्रीय कृषि शिवराज सिंह चौहान भड़क गए है। यही नहीं उन्होंने मनरेगा को भ्रष्टाचार का पयार्य बताते हुए विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल स्थित अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि करीब 20 साल पहले मनरेगा योजना अस्तित्व में आई थी, उससे पहले भी कई योजनाएं आईं, लेकिन एक के बाद एक उनका स्वरूप और उद्देश्य बदलता चला गया। मनरेगा योजना भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीन या कॉन्ट्रेक्टर से काम हो रहा था। ओवर स्टेटमेंट बनाना, एक ही काम बार बार करना ये सब हो रहा था। इसलिए इस पर सालभर से विचार चल रहा था।
प्रशासनिक व्यय बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मनरेगा न विकास के लिए कारगर थी और न मजदूरों के लिए उपयोगी थी। पैसे का उपयोग गांव के सुनियोजित विकास में नहीं हो रहा था। इसलिए विकसित भारत के लिए जी राम जी योजना लाए हैं। अब मजदूर को रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 120 दिन की गई है। इसके लिए वित्तीय प्रावधान भी किए जा रहे हैं। आगे जरूरत के हिसाब से बजट भी बढ़ेगा। सहायक स्टाफ की तनख्वाह नहीं मिलने की शिकायत मिलती थी। इसलिए प्रशासनिक व्यय 6 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना विकसित भारत के साथ-साथ विकसित गांव का है। इसी सोच के तहत अब गांवों के विकास का प्लान ग्राम पंचायत स्वयं तैयार करेगी, ताकि योजनाएं जमीन पर असरदार तरीके से लागू हो सकें।
विपक्ष और पंजाब सरकार पर तीखा हमला
केंद्रीय मंत्री ने संसद में विपक्ष के व्यवहार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी। पंजाब में संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह संविधान और संसद की व्यवस्था के खिलाफ है। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार और उसके सहयोगी दल अंध विरोध की राजनीति कर रहे हैं, जबकि खुद पंजाब सरकार पर भ्रष्टाचार के कई मामले हैं।
राहुल गांधी पर टिप्पणी
राहुल गांधी द्वारा मंत्री को योजना की जानकारी नहीं होने संबंधी सवाल पर शिवराज सिंह चैहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी “कल्पनालोक में रहते हैं” और देश की वास्तविकता से कटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की प्रक्रिया के बिना कोई योजना लागू होना संभव ही नहीं है।
पंजाब विधानसभा में विधेयक-प्रस्ताव
शिवराज ने कहा कि पंजाब सरकार ने 30 दिसंबर को एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया है, जिसमें वीबी जी, राम जी बिल के खिलाफ एक प्रतिपाद लाया जाएगा। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के इस नए कानून को ग्रामीण आजीविका के लिए खतरा बताते हुए पारित करने की कोशिश करेगा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा है कि नए कानून से ग्रामीण मजदूरों, गरीबों और अनुसूचित जाति समुदायों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इसे पंजाब “काला कानून” बताया जा रहा है।
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